महाअभियोगको सर्वत्र विरोध, प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गर्दै प्रदर्शन

काठमाडौँ, १८ वैशाख । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिई न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्न माग गर्दैै आज नागरिक समाज सञ्जालले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको छ ।

‘प्रतिशोधपूर्ण महाअभियोगविरुद्ध नागरिक समाज सञ्जाल’को नेतृत्वमा निस्केको सो रयालीमा साझा पार्टी, विवेकशील नेपाली दल र नागरिक समाजलगायत प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

दृढ वन सुशीला, हामी तिम्रो साथमा छौँ, न्यायपूर्ण लोकतन्त्र कायम गर, प्रतिशोधपूर्ण महाअभियोग खारेज गरियोस् भन्नेजस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको सो रयाली बबरमहल हुँदै नयाँ बानेश्वरसम्म पुगेर कोणसभामा परिणत भयो ।

सभामा अधिकारकर्मी डा रेणु राजभण्डारीले निर्भिक, निडर रुपमा न्याय सम्पादन गरिरहेकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनु स्वतन्त्र न्यायप्रतिको हमला भएको हुँदा उक्त प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो ।

अनेरास्ववियुको आन्दोलन घोषणा  

अनेरास्ववियुले प्रधानन्यायशीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महााभियोग प्रस्ताव फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

सङ्गठनको सचिवालय बैठकले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रस्ताव फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामाले जानकारी दिनुभयो । प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिई न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्न माग गर्दैै आज नागरिक समाज सञ्जालले पनि माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेको छ ।

महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको आग्रह

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोगको प्रस्ताव तत्काल फिर्ता गरी सम्मानपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, रामप्रसाद श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र मीनबहादुर रायमाझीले आज संयुक्त रुपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको जगेर्ना तथा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको संस्थागत विकासका लागि महाभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन आह्वान गरिएको छ ।

संविधान प्रतिकूल कामकारबाही गरेको भनी अभियोग लगाउनुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखिएको अवस्थामा पनि अत्यन्त सावधानीपूर्वक विशेष संवेदनशील भएर प्रक्रिया अपनाएको अनुभूति नभएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा कानुनी राज्य र प्रजातन्त्रको संरक्षणका लागि नेपाली जनताको बृहत्तर हितलाई सर्वोपरि महत्व दिई राज्यका अङ्गबीच अनावश्यक प्रतिस्पर्धात्मक सोच नभएर सहकारिताको भावना उद्बोधन गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जनताको हकअधिकार संरक्षण गर्ने कार्यमा न्यायपालिका निरीह बन्यो भने प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ, राजनीतिक तहमा देखिएका यस प्रकारका क्रियाकलापबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ तवरले न्याय सम्पान गर्ने वातावरण बिथोलिने कुरा निश्चित नै छ ।”

निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने अभिप्रायले प्रस्ताव ल्याइएको महसुस भएको तथा अस्पष्ट र निराधार आरोपका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था खल्बलिने, कानुनी राज्य धराशायी हुने र प्रजातन्त्र नै विशृङ्खलित हुने स्थिति आउने कुरा पनि विज्ञप्तिमा औँल्याइएको छ ।

 

महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ – ओली

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गर्नुभएको छ ।

एमालेद्वारा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धूम्रबाराहीमा आज स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले महाभियोग प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अङ्गको बदनाम गर्न ल्याइएको आरोप लगाउँदै तत्काल फिर्ता गर्न नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग माग गर्नुभयो ।

“महाअभियोग लगाउनु चिन्ताजनक र गम्भीर कुरा हो । यो हामीलाई मान्य छैन” उहाँले भन्नुभयो,“त्यसैले भोलि(मङ्गलबार) नै सरकारले प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ ।”

उहाँले ‘प्रधानन्यायाधीशले सरकारले भनेजस्तो नगरेर कानुनानुसार फैसला गर्न थालेपछि’ प्रस्ताव ल्याइएको हो भन्दै कुनै पनि हालतमा प्रस्ताव पारित नहुने बताउनुभयो । उहाँले ‘स्थानीय निर्वाचन गर्नाको साटो प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई हटाएर कार्यपालिकाको आदेशको तामेली गर्ने न्यायालय सरकारले ल्याउन खोजेको’ आरोप पनि लगाउनुभयो ।

“हामी सरकारमा हुँदा सर्वोच्चले हाम्रो पक्षमा फैसला गरेको थिएन । तर पनि हामीले महाअभियोग लगाएनौँ”, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “अहिलेको सरकारले आफूअनुकूल फैसला नगरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश माथि महाअभियोग लगाउन खोजेको छ ।”

अर्काे प्रसङ्गमा उहाँले एक महिनाको अन्तरमा दुई चरणको निर्वाचन हुन नसकिने बताउँदै एक महिनासम्म मतपेटिकाको सुरक्षा गर्न सरकारले नसक्ने जिकिर पनि गर्नुभयो । “एक महिनासम्म मतपेटिकाको सुरक्षा गर्न सकिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “एक महिना नभई पाँच-सात दिनको फरकमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।” उहाँले अहिले एमाले सरकार परिवर्तन गर्न खेलमा नलाग्ने पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।

महाअभियोग न्यायालयमाथिको आक्रमण – अध्यक्ष लोहनी