लन्डन । बेलायतमा आकासिंदो घर मुल्य र कमाइको दुरीले घरको स्वामित्व ३० वर्ष यता सबैभन्दा कम भएको छ । ठूल ठूला शहरमा घर किन्न साधारण मानिसलाई निकै हम्मे छ । सन् २००३ अप्रिलमा ७१ प्रतिशत मानिसका घरको स्वामित्व रहेकामा सन् २०१६ तिर आइपुग्दा यो दर ६४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
बेलायतमा सन् २००० देखि घर किन्न ऋण सुलभ भए देखि वार्षिक २० प्रतिशतले आठ वर्षसम्म घरको भाउ लगातार बढेको थियो । त्यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उल्लेख्य ऋण लगानी गरे । तर, सन् २००८ मा भएको आर्थिक संकट (क्रेडिट क्रन्च) ले धेरै उथलपुथल ल्याइदियो । केही ठूला बैंकलाई सरकारले उद्दार नै गर्नुपरयो । यसपछि घर किन्ने ऋण दिन कडाइ गरियो । आफ्नो वार्षिक कमाइको पांच गुणा भन्दा बढि घरको ऋण (मोर्गेज) नपाइने नियमको खास अवलम्बन गर्न थालियो, फलस्वरुप औसत मानिसको कमाइले घरको स्वामित्व बन्ने कुरा सपना जस्तै भयो ।
घर किन्न नसकेपछि बहालमा बस्नेको संख्या वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो । सन् २००३ मा बहालमा बस्ने ११ प्रतिशत रहेकामा सन् २०१५ मा आइपुग्दा यो संख्या १९ प्रतिशत पुगेको छ । बहालमा लगाउने घर किन्दा बढि पैसा डिपोजिट गर्नुपर्ने र सरकारी कर बढि हुनाले बहाल दिने गरि घर किन्न साधारण मानिसका लागि दिवा सपना जस्तै हुन्छ ।
औसत मानिसले किन्ने गरि घर बनाउन सरकारलाई चर्को दवाव भएपनि यथार्थमा चाहिने भन्दा कम घर बन्ने क्रमले बेलायत सरकारउपयुक्त कदम चाल्न असमर्थ भएको लामो समयदेखि बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका अर्थ ब्यवस्थापनका जानकार विकलचन्द्र आचार्य बताउंछन् । तर, सरकारले सुलभ ऋण लगायत मालपोत करमा छुट दिने कदम बिगतमा गरेको स्मरण गर्दै आचार्यले मालपोत करबाट बेलायत सरकारले सन् २०१४ र २०१५ मा साढे १३ अर्ब पाउन्ड राजस्व उठाएको जानकारी दिए । यसमा करिब तीन अर्ब पाउन्ड सेयरको मालपोत (स्टाम्प ड्यूटी) बाट थियो ।
घरको स्वामित्व नभए पनि स्थायी रुपमा बेलायतमा बसोबास गरेका घरबारविहीनलाई आवास प्रवन्ध गर्नु स्थानीय सरकारको कानुनी दायित्व रहंदै आएको छ । यसका लागि सरकारले करिब सय वर्ष पहिले देखि बनाउन थालेको काउन्सिल घरमा आफ्नो आम्दानी अनुरुप सुलभमा बहालमा बस्ने या सरकारी हाउजिङ सुविधामा बस्ने प्रचलन छ ।
औद्योगिक क्रान्तिको सफलतापछि धेरै मानिस रातारात धनी भएपछि बहाल बसेका या भूमिहीन मानिसहरुलाई आफ्नो घर जग्गाबाट निकालेर त्यहां उद्योग कलकारखाना खोल्ने क्रम जोडदारले चल्यो । यस कारण घर जग्गा नहुनेहरु शहर छिर्न वाध्य भए । फलस्वरूप बेलायती शहरमा जनसंख्या निकै वृद्धि भयो । शहरमा उल्लेख्य जनसंख्या थुप्रिएपछि घर बन्ने क्रम बढ्यो । बहालको नियम कानुन अभाव अनि मजदुर तथा कामदार वर्गको शहर पलायनले यिनीहरुमाथि शोषण भइ गरिवी समेत छायो ।
बेलायतमा पहिलो विश्वयुद्धले सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो । सन् १९१५ मा बहालको कानुन शुरु गरि बहाल बढाउन कडाइ गरियो । पहिलो विश्वयुद्धमा लडेका असंख्य सैनिकको स्वास्थ्य तथा आवासको अवस्था नाजुक थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री लोइड जर्जले ‘हिरोका लागि घर बनाउने’ भनेर सन् १९१९ मा सरकारी नियम पारित गरि ठूलो संख्यामा सरकारले घर बनाउन थाल्यो । सन् १९३३ सम्म आइपुग्दा सरकारले पांच लाख घर बनाइ आम्दानी अनुसार सस्तोमा बहालमा दिन शुरु गर्यो । सन् १९२३ मा निजी घरबनाउने कानुन पास गरि सन् १९२९ मा निजी क्षेत्रलाई पनि करिब पांच लाख घर बनाउन सरकारले सहयोग गरयो ।
दोस्रो विश्वयुद्धले धेरै घर नोक्सान भए, निर्माण ठप्प भयो । तर, यस युद्धपछि सरकारले जोडतोडका साथ घर बनाउन थाल्यो । सन् १९४५ देखि १९५५ भित्र सरकारले करिब दस लाख घर बनाइ घरबारविहीन मानिसलाई आम्दानी अनुसार न्यून रकममा बहालमा सारयो ।
मार्गरेट थ्याचर प्रधानमन्त्री भएपछि थ्याचरले सन् १९८० को दशकमा सरकारी घरहरु सस्तो मुल्यमा बहालमा बसिरहेका मानिसलाई बेच्ने नीति अबलम्बन गरिन् फलस्वरुप घरको स्वामित्व हुने क्रम बढ्यो । सरकारले सस्ता घर (काउन्सिल घर) बनाउन कम गर्न थालेपछि माग अनुसार घर बनेनन् जसले सन् १९९० को दशकबाट घर मूल्य बढ्न थाल्यो ।
थोरै आम्दानी हुनेहरु सरकारका सस्तो घरमा बहालमा बस्न धेरै समय कुर्नुपर्ने भयो । स्थानीय सरकारले यस्तो घर बहालमा लिन थप नियम अपनायो । सरकारले निम्न आय भएकालाई हाउजिङ सुविधा दिन थाल्यो । सन् २०१० पछि सरकारले यस्तो सुविधासहित धेरै क्षेत्रमा कटौती गरेको छ ।
१८ वर्ष नाघेपछि प्रौढमा दर्ज हुने बेलायती समाजमा आफ्नो पौरखमा उभिएर राम्रो जागिर अनि घर किन्ने लक्ष्य प्रायको हुन्छ । तर, युवालाई अहिले आफैं घर किन्न निकै चुनौती हुंदै आएको छ । इकान्तिपुर
