काठमाडौँ, ११ मङ्सिर । संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहमति जुटाउन नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले विशेष पहल गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निवास लाजिम्पाटमा आज बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले असन्तुष्ट पक्षलाई सहमति र सहकार्यमा ल्याउन पनि संशोधन जरुरी परेको भन्दै त्यसका लागि सबै पक्षसँग सार्थक संवाद र पहल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा पछिल्ला दिनमा प्रमुख दलका बीचमा भएका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफलमा भएका प्रगति एवम् संविधान संशोधन प्रक्रियामा दलहरुबीच भइरहेको संवाद तथा सहमतिका विषयमा प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालका अनुसार सबै पक्षसँग सहमति खोज्ने र त्यसका लागि पार्टीले सार्थक पहल गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकमा शुक्रबार नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेतासँग भएको छलफल, मधेस केन्द्रित दलका माग तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)सँग भएका कुराकानीका बारेमा समेत छलफल भएको थियो ।
केन्द्रीय कार्यालयको बैठकपछि हाल माओवादी केन्द्रको पोलिटब्युरो बैठक जारी छ ।
एमालेको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय
नेकपा (एमाले) ले सरकार मूल जिम्मेवारीबाट पर हटेर संविधान संशोधनको विषयमा अगाडि बढेको भन्दै त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा आज साँझ बसेको पार्टीको स्थायी समितिको बैठकले संविधान संशोधनका नाममा सरकार अनावश्यक, अनुचित र हानिकारक गतिविधितर्फ लाग्नु दुःखद र विरोध योग्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
राजनीतिक दलबीच दूरी र विभाजन ल्याउने तथा समाजमा गम्भीर द्वन्द्व निम्त्याउने सरकारको कदम मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट ल्याउने षड्यन्त्र भएको भन्दै पार्टीले वर्तमान स्थितिको गम्भीरता र जनताको चाहनालाई ध्यानमा राखेर त्यस्ता दिशामा नबढ्न पार्टीले सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले राष्ट्र, राष्ट्रियता र अखण्डता जोगाउन एमाले प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै औचित्यहीन संविधान संशोधनको आवश्यकता नभएको बताउनुभयो ।
संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको पार्टी एमालेको असहमतिका बाबजुद जबर्जस्ती गरिए त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
बैठकले संविधानको धारा १२१ को प्रावधान विपरीत सरकारले ल्याउन खोजेको पुरक बजेटको औचित्य नभएको निर्णयसमेत गरेको छ ।
