
लन्डन । बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मे र उनको क्याबिनेटका वरिष्ठ मन्त्रीहरु इयूसंग
नयां सम्वन्ध स्थापना गर्दै राम्रो व्यापार सम्झौता गर्ने र अध्यागमन समेत नियन्त्रण
गर्ने पक्षमा सहमत भएका छन् ।
मे क्याबिनेटका प्रभावशाली मन्त्रीहरु बोरिस जोन्सन, डेभिड डेभिस र लियम फक्स अध्यागमन नियन्त्रणको प्रमुख प्राथमिकतामा सहमत भएको बेलायती अखवारले उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ताको भनाइ उधृत गर्दै मे र उनका मन्त्रीहरु बेलायतले इयू छाड्न लागेको हो न कि युरोप भन्दै अबको मोडल पृथक हुनुपर्नेमा जोड दिएका समाचारमा जनाइएको छ ।
समर बिदाले बेलायती राजनीति सुस्ताएको केही सातापछि बुधबार क्याबिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्री मेले इयूको लिस्बन सन्धि अन्तर्गत आर्टिकल ५० छिट्टै लागू गर्न तयार रहेको बताउंदै आर्टिकल ५० प्रक्रियापछि सांसदहरुको मत बिनै दुई वर्षको काउन्ट डाउन शुरु हुने जनाइन् ।
बेलायत इयूबाट बाहिरिएपछि युरोपियनहरुलाई सहज आवतजावत (फ्रि मुभमेन्ट) दिइनुपर्ने प्रस्ताव उनले अस्वीकार गरिदिएकी छन् ।
उनले गैर युरोपेली देश नर्बेले जस्तो सिंगल मार्केट पहुंचका लागि इयू बजेटलाई पैसा खन्याएर फ्रि मुभमेन्ट स्वीकार्ने प्रयास आफ्नो नहुने अठोट पनि व्यक्त गरेकी छिन् । टेरेजाले इयूबाट यूकेको बहिगर्मन भइसकेपछि फेरि जनमत संग्रह नहुने र पछाडि ढोकाबाट इयूमा रहिरहने प्रयास नहुने पनि स्पष्ट गरिन् ।
को हुन् बादी समुदायबाट पहिलो मन्त्री बन्न सफल सीता ?
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
ओली र लेखकलाई रिहा गर्न प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय समितिको माग
गोर्खा ‘ट्रेल ब्लेजर’को उपाधि थापा र तामाङलाई
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली पक्राउको विरोधमा एमालेद्वारा विरोधका कार्यक्रम घोषणा [विज्ञप्तिसहित]
एनबीसी यूकेले अपांग बालबालिकाको सहयोगार्थ १२ अप्रिलमा ‘शुभकामना साँझ’ गर्ने
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्षमा निमा लामा ह्योल्मो निर्वाचित
चार भन्ज्याङ तमु समाज यूकेको १६औँ च्यारिटी डिनर नाइट सम्पन्न
मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीको समस्याबारे एनआरएनए र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबीच छलफल
पोखरा विमानस्थल अनियमितताबारे २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर