तस्वीरहरू सबै मिलन तमु

लण्डन । चार साताभन्दा बढी बेलायत बाहिर बसे सरकारी सुविधा रोक्ने बेलायत सरकारको नीतिले बृद्ध गोरखा सैनिकहरुलाई असर पार्ने भएकाले सो नीति लागू नगर्न माग गर्दै गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
ठूलो संख्यामा भूतपूर्व गोरखा सैनिक र उनीहरुको परिवारसहित गेसोका वरिष्ठ उपसभापति कृष्णकुमार राईले सो ज्ञापनपत्र आज बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय १० डाउनिंग स्ट्रिटमा बुझाएका हुन् ।
बेलायती सरकारले बेलायतबाहिर चारसाता भन्दा बढी बसेमा सरकारले दिने आवास सुविधा लगायत पेन्सन क्रेडिट रोक्ने निर्णय गरेको छ । गोरखा वेलफेयर स्किमले हालै यस सम्बन्धमा एक पुस्तिका प्रकाशन गरेको छ ।
सरकारको सो निर्णयले गोरखा समुदायमा तनाव र अन्यौल उत्पन्न गरेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । गोरखाहरु धेरैजसो दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने, त्यहाँ मोटर बाटोको सुविधा नभएको, बर्षातले बाढीपहिरो जाँदा पुग्न थप समस्या उत्पन्न हुने भएकाले उनीहरुलाई घरसम्म पुग्न चार साता पर्याप्त नभएको ज्ञापन पत्रमा जिकिर गरिएको छ ।
गोरखाहरु परिवारको मूली भएको र उनीहरुको परम्परा, सँस्कृतिअनुसार छोराबुहारी, नातिनातिनीहरुलाई चाडबाडमा आर्शिवाद दिनुपर्ने भएकाले चार साता अपुग हुने ज्ञापन पत्रमा दाबी गरिएको छ । यसैकारण गोरखाहरुलाई सेवामा हुँदासमेत तीन महिनाको विदा दिने गरिएको ज्ञापन पत्रमा स्मरण गराइएको छ ।
‘गोरखाहरुलाई समान अधिकार दिएको भए उनीहरुले बेलायती समकक्षीसरह तलव पाउँथे र उनीहरुका छोराछोरी युकेमै जन्मिन्थे । हुर्किन्थे । यसो भएको भए उनीहरुलाई नेपाल पनि गइरहनु पर्ने थिएन । उनीहरुको बेलायतमा आफ्नै घर हुन्थ्यो र जनताको पैसामा भर पर्नु पर्ने थिएन’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
गोरखाहरु विषय अरुभन्दा पृथक भएकाले सो नीति गोरखाहरुलाई लागू नगर्न ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाउन उपसभापति राईको नेतृत्वमा उपसभापति भक्तबहादुर गुरुङ, महासचिव दशरथ राई, कोषाध्यक्ष देवीमाया पुन र गेसो अल्डरसट समितिका सभापति जंगबहादुर गुरुङ लगायतका प्रतिनिधि टोली प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको थियो ।
त्यसपछि त्यहाँ उपस्थित हजारौँ गोरखा सैनिकहरुको भेलालाई उपसभापति गुरुङले सम्बोधन गरेका थिए ।

तस्वीरहरू सबै मिलन तमु

तस्वीरहरू सबै मिलन तमु