गेसो फेरि जाग्यो, आन्दोलनमा सत्याग्रहले समर्थन गर्ने

लन्डन । केही समय निष्क्रिय देखिएको गोर्खा भूपू सैनिक संघ (गेसो) फेरि 
जुर्मुराएको छ । गेसोले अगामी २६ अगष्ट २०१६ का दिन बेलायतमा सामाजिक सुरक्षण सुविधा (भत्ता) प्राप्त गोर्खा दाजु भाइ, दिदी बहिनीहरुको नेपालमा बस्न पाउने समयसीमाबारे पूर्ववत ३ महिना कायम रहोस् भन्दै ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ ।

गेसोले ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेसंगै गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विशुद्धरुपमा गोर्खाहरुको हितमा गरिने कुनै पनि कार्यक्रम जो कुनै संस्था वा व्याक्तिले गरेपनि त्यसको सम्मान, समर्थन र सहयोग गरिने जनाएको छ ।

समितिले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यो विषयको गाम्भीर्यतालाई दृष्टिगत गर्दै सत्याग्रहका तर्फबाट उक्त २८ दिने समयसीमा घोषणा हुनु अघिबाटै गोर्खाहरुको यूके बसाइ विशिष्ठ परिस्थितिको भएकाले सर्वसाधारण बेलायती नागरिक सरह यस्ता अव्यवहारिक नीति गोर्खाहरुमा लागू गर्न नहुने विषयमा सम्बन्धित निकायमा हाम्रा असहमति जोड्दार रुपमा पेश गरेका छौं । अहिले आएर गेसोले यो विषयलाई प्रमुख मुद्धाका रुपमा अघि बढाउन पहल गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै हाम्रो पूर्ण सहमति र आवश्यक सहयोग रहने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्दछौं ।’

तर, समितिले यो एउटामात्र मागमा गेसो सिमित रहेर आफ्ना प्रमुख ५ वटा माग निस्तेज पारिए त्यसको जिम्मेवार गेसो नै हुनुपर्ने चेतावनी पनि समितिले दिएको छ । फरक फरक ढंगले आन्दोलनमा जांदा एमओडीले गोर्खा मागमा नै वास्ता नगर्ने समितिको बुझाइ छ ।

गोर्खा आन्दोलनका नाममा अन्य आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक र सामाजिक स्वार्थ लाई आफ्नो उद्देश्य बनाएर आम सिधासाधा गोर्खाहरुको भावना र समवेदनाको उपयोग मात्र गरिएको छ भने गोर्खा हितका आवाजमा एकरुपता आउन नसक्ने र यस्ता प्रवृत्ति कसैका नजरबाट लुक्न पनि नसक्ने समितिको दावी छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसर्थ गोर्खा आन्दोलनको वर्तमान अवस्था विनम्रताका साथ जानकारी गराउंदा गराउंदै ति सम्पूर्ण गोर्खाहरुका साझा माग समावेश नगरेर यो निर्णायक आन्दोलनमा नकारात्मक परिस्थिति सृजना भए समग्र गोरखा आन्दोलनको गेसो र त्यसका नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरु जवाफदेयी हुनेछन् । त्यस प्रकारको परिस्थिति नआओस् भन्ने अभिप्रायले यो विज्ञप्ति सम्पूर्ण गोर्खाहरू साक्षी राखेर सार्वजनिक रुपमा सम्प्रेषण गरेका छौं ।’

गोर्खाहरूमाथि बेलायत सरकारले गर्दै आएको २०० वर्ष लामो विभेदको न्यायिक अन्त्य मात्र आफ्नो उद्देश्य रहेको समितिको विज्ञप्तिमा छ । समितिका यूके प्रमुख 
संयोजक कृष्णबहादुर राई, अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई र प्रमुख संयोजक 
(यूके र नेपाल) सन्तोष थलङले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा समान पेन्सन (सर्भिस पेन्सन र वीडो पेन्सन), रेट्रोस्पेक्टिभ पेन्सन, क्षतिपूर्ति, गोर्खाका डिपेण्डेण्ट छोरा छोरीहरुलाई बिना शर्त बेलायती आवासीय अधिकार, प्रिजर्भ पेन्सन तथा नेपालमा निशुल्क तथा बेलायत सो सरहको स्तरिय स्वास्थ्य सुविधा हुनुपर्ने मागमा आफ्नो अडान निरन्तर रहने उल्लेख छ ।