बिहीबार, कार्तिक १३ २०७७ | Thu, October 29, 2020
नेपालको समय: २२:५५ | UK Time: 17:10

विदेशी महिला बिहे गरेर खाली हात फर्काइएका भूपू गोर्खालाई क्षतिपूर्ति

वीनेपाली
२०७३ साउन ७ गते ९:०३

Gurkhas

लन्डन । ब्रिटिश आर्मीमा सेवारत रहंदा विदेशी महिला बिहे गरेका कारण जागिरबाट खाली हात फर्काइएका भूपू गोर्खाले क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) ले प्रत्यक्ष प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति दिने ‘स्किम’ ल्याइएको जानकारी दिएको छ ।

सन् २०१३ नोभेम्बर तेश्रो साता ज्याकी डोयल प्राइसको अध्यक्षतामा गठित सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदनले विदेशी महिला बिहे गरेकै भरमा जागिरबाट निकालिनु न्यायसंगत नभएको ठहर गर्दै क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेको थियो । तर, बेलायती रक्षा मन्त्रालयले प्रतिवेदन सिफारिसबारे मौनता देखाइरहेको थियो ।

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राईको तर्फबाट पूर्व छायां विदेशमन्त्री हिलारी बेनले रक्षा मन्त्रालयलाई क्षतिपूर्तिसहित प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे अवगत गराएका थिए । प्रतिउत्तरमा रक्षा मन्त्रालयले सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदन स्वीकार्दै क्षतिपूर्ति दिइने जानकारी दिएको हो । हालसम्म २० जनाले क्षतिपूर्ति लिने स्किममा नाम दर्ता गराएको रक्षा मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ । सरकारले जनही २५ हजार पाउण्ड क्षतिपूर्ति दिएको जानकारीमा आएको सत्याग्रह समितिले जनाएको छ ।

ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा कार्यरत रहंदा गोर्खाहरुले फिलिपिनो, चिनिया, थाइ आदि देशका महिलासंग बिहे गरेका उदाहरण छन् । कतिपय बिहेलाई गोप्य राखेर जोगिन्थे भने कुनै माध्यमबाट शिकायत पुगे जागिरबाट बाहिरिनु पथ्र्यो । करिब एकसय गोर्खा बिहेकै कारण जागिरबाट निकालिएको अनुमान छ ।

‘सन् २००७ अघिसम्म विदेशी महिलासंग बिहे गरेको थाहा हुने बित्तिकै सात दिनभित्र खाली हात निस्कनु पथ्र्यो’, समितिका निर्देशक राईले भने, ‘यही कारण कयौं साथीहरुको जिन्दगी बर्वाद भयो । धेरैमा पारिवारिक विचलन आयो । त्यसकारण पीडितले लाखौं पाउण्ड क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ समितिले पीडितहरुलाई व्यक्तिगत भन्दा संगठित भएर आवाज उठाउन आग्रह गरेको छ ।

सत्याग्रह समितिले भूपू गार्खाहरुलाई समान पेन्सन, वयस्क छोराछोरीलाई बिना शर्त आवासीय भिजा, क्षतिपूर्ति, नेपालमा रहेका भूपू गोर्खा तथा तिनका परिवारलाई शतप्रतिशत स्वास्थ्य सुविधा तथा कटौती (रिडन्डेन्सी) मा परेकालाई पनि औपचारिक पेन्सन दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । तर, बेलायत सरकारले यी मागबारे वास्ता गरेको छैन् । भूपू गोर्खाहरुले बेलायती रक्षामन्त्रीको वार्ता प्रस्ताव भने एजेन्डा बिहीन भन्दै अस्वीकार गरिदिएका थिए ।

माग सुनुवाइ नभएपछि पटक पटक भोक हड्तालको चेतावनी दिंदै आएका भूपू गोर्खाहरुले गत अप्रिल २४ देखि आमरण अनसन बस्ने बताएका थिए । तर, उनीहरुले त्यो अनसन दुई महिनासम्म स्थगन गरे । समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईका अनुसार, अहिले वार्ताबाटै समाधान निस्कने आशामा भूपू गोर्खाहरुले तेश्रो पटक नोभेम्बर ७ सम्म अनसन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको समाचार इकान्तिपुरमा छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक