आन्दोलनरत गोर्खा । फाइल तस्विर
लन्डन । आन्दोलनरत भूपू गोर्खाहरुले बेलायती रक्षामन्त्रीको वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएका छन् । वार्ता प्रस्तावमा पूर्ण समानताको ‘अजेन्डा’ कतै नउठाइएको भन्दै भूपू गोर्खाहरुले वार्ता अस्वीकार गरेका हुन् ।
भूपू गार्खाहरुले समान पेन्सन, वयस्क छोराछोरीलाई बिना शर्त आवासीय भिजा, क्षतिपूर्ति, नेपालमा रहेका भूपू गोर्खा तथा तिनका परिवारलाई शतप्रतिशत स्वास्थ्य सुविधा तथा कटौती (रिडन्डेन्सी) मा परेकालाई पनि औपचारिक पेन्सन दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
गत २३ जुनका दिन बेलायती सैनिक सचिवालय प्रमुख डामियन प्याटरसनले रक्षामन्त्रीको प्रस्ताव बमोजिम आन्दोलनरत गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रतिनिधिलाई वार्ताका लागि आग्रह गरेका थिए । तर, समितिका महासचिव डा. रामनारायण कन्दङवाले प्याटरसनको पत्रको जवाफ दिंदै पूर्ण समानताको कुरा नउठाइएकाले आफूहरु वार्तामा नबस्ने स्पष्ट पारेका छन् । कन्दङवाले पत्र पठाएकामा स्वागत गर्दै यदि वार्ता बस्ने हो भने नेपाल सरकारसंग वार्ता गर्नुपर्ने र पूर्ण समानता प्रमुख अजेन्डामा हुनुपर्ने बताएका हुन् । प्याटरसन गोर्खा भेट्रानको कल्याण र नीति निर्माण गर्ने वरिष्ठ अधिकारी हुन् ।
‘यसअघि रक्षा मन्त्रालयले सधैं दिनुपर्ने बांकी केही छैन् आन्दोलन नगर्नुस् भन्ने जवाफ पठाउंथ्यो । यसपटक चाहिं वार्तामा बस्न आग्रह गर्नुलाई हामीले आंशिक सकारात्मक नै मानेका छौं’, कन्दङवाले भने ।
यसअघि बेलायत सरकारले आफ्ना मागबारे वास्ता नगरेको भन्दै गत अप्रिल २४ देखि आमरण अनसन बस्ने बताएका भूपू गोर्खाहरुले त्यसलाई दुई महिनासम्मका लागि स्थगन गरेका थिए । अहिले फेरि नोभेम्बर ७ सम्म अनसन स्थगित गर्ने निर्णय भएको छ । यस निर्णय सम्वन्धमा प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन र सैनिक सचिवालयलाई अवगत गराइसकिएको समितिले जनाएको छ ।
गोर्खा मागका सम्वन्धमा नेपाल सरकारले बेलायत सरकारलाई औपचारिक पत्र लेखिसकेको छ भने सभामुख ओनसारी घर्तीमगरले केही महिनाअघि बेलायत भ्रमणका क्रममा भूपू गोर्खाहरुको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिंदै ठोस पहलकदमी लिने आश्वासन दिएकी थिइन् । इकान्तिपुर
