काठमाडौँ, १९ जेठ । वर्षात् सुरु हुन लाग्दा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न ढिलासुस्ती गरेको भन्दै व्यवस्थापिका संसद्, विकास समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
प्राधिकरणले पुनःनिर्माणका नाममा कागजी घोडा दौडाएको आरोप लगाउँदै जिम्मेवारी पदाधिकारी काम भन्दा ठूला कुरा गर्न व्यस्त भएको समितिका सदस्यको भनाइ छ ।
समितिको आजको बैठकमा समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले प्रश्न गर्नुभयो, “प्राधिकरण आजभोलि पुनःनिर्माणको कागजी घोडा दौडाउन व्यस्त देखिएको छ, उसलाई शिलन्यास गर्न भ्याइनभ्याई छ, पालमुनि बसेका जनतालाई ओत लगाउन पैसा कहिले दिने ?”
उहाँले आफूसँगै कुम जोडर बसिरहनुभएका प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई यी प्रश्न राखिरहँदा उहाँ मुसुमुसु हाँसिरहनुभयो । सभापति अधिकारीले भन्नुभयो, “प्राधिकरणको काम गराइको कार्यविधिलाई लिएर जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्, एक वर्षदेखि पालमुनि बसेका जनतालाई सांसदले के मुख लिएर जाने ।”
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका ७ लाख १५ हजार २४ सय घर बनाउन अनुदान पाउनयोग्य घरधनी मध्ये हालसम्म ४५ हजार ७१४ घरधनीसँग मात्र घर बनाउन अनुदान सम्झौता गरेको छ तर पहिलो किस्ताबापत पाउनेको घरधनीको सङ्ख्या एक हजार नाध्न सकेको छैन । यही क्रम जारी रहे प्राधिकरणलाई अनुदान सम्झौता गर्न वर्षदिन भन्दा बढी समय लाग्छ ।
भूकम्प प्रभावितलाई घर बनाउन दिइने अनुदान प्रक्रियालाई अझ सरल बनाउन, भूकम्प प्रभावितको लागत छुट भएकाले तत्काल पुनः लागत सङ्कलन सुरु गर्न, प्राधिकरण र मन्त्रालयबीच समन्वय गर्न, घर निर्माणका लागि निर्माण सामग्री अभाव हुन नदिन प्राधिकरणलाई समितिले निर्देशसमेत गरेको छ ।
बैठकमा सांसद दिलमान पाख्रिनले भूकम्प प्रभावित जनताको नाम सङ्कलन गर्न छुट भएको चर्चा गर्दै लागत सङ्कलन पुनः सुरु गर्न प्राधिकरणसित माग गर्नुभयो ।
सांसद महेन्द्र यादवले प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जनतालाई अनुदान सम्झौता गर्दा राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गर्नुभयो । अर्का सांसद कमला घिमिरेले पुनःनिर्माणमा विनियोजित बजेट ‘फ्रिज’ हुन नदिन प्राधिकरणले ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो ।
सांसद बहादुरसिंह लामाले भूकम्प प्रभावित जनतलाई घर निर्माण गर्न निर्माण सामग्रीमा पनि अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नुभयो । छलफलमा सांसद जीवनबहादुर शाहीले पुनःनिर्माण प्राधिकरणले घर बनाउन दिने अनुदान वृद्धि गरी पाँच लाख पुरयाउन माग गर्नुभयो ।
सांसद पार्वत गुरुङले सामुहिक आवास भन्दा निजी आवास बनाउन प्राधिकरणले ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो । छलफलमा पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पहिलो चरणमा विभिन्न कारणले छुट भएका भूकम्प प्रभावित जनताको नाम सङ्कलन कार्य सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले १४ जिल्लामा भूकम्प प्रभावित घरधुरी सर्वेक्षण सम्पन्न भएको, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र गोर्खामा घर पुनःनिर्माणको कार्य सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।
