अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दा बसेको व्यवस्थापिका–संसदको शनिबारको बैठक । तस्बिर ः प्रदीपराज वन्त, रासस
काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्चमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
‘राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट सूचनाको हकको कार्यान्वयन र आमसञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित सूचनाको हकसम्बन्धी विषयवस्तुको परीक्षण गरिनेछ’ – अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा आज व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थानलाई व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउन नीतिगत, कानुनी र सङ्गठनात्मक सुधार गर्दै तराईमा स्थानीय भाषामा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको प्रसारण विस्तार गर्ने भएको छ ।
‘ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी माइक्रोवेव ट्रान्समिसनबाट सामुदायिक क्याम्पस, सामुदायिक उच्च माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालय एवम् प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा पुरयाउने भएको छ’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
‘काठमाडौँ उपत्यका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा फोरजी सेवा प्रारम्भ गरिनेछ’ – अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमा भन्नुभयो – “मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा अप्टिकल फाइवर सञ्चालन विस्तार गरी ७२ जिल्ला सदरमुकाममा तीव्र गतिको इन्टरनेट सुविधा पुरयाइनेछ । अप्टिकल फाइबर पुरयाउन कठिन हुने दुर्गम क्षेत्रमा माइक्रोवेभ ट्रासमिसन सेवामार्फत इन्टरनेट सुविधा विस्तार गरिनेछ ।”
त्यसैगरी हुलाक सेवालाई पुनसंरचना गरी स्थानीय निकायमार्फत सञ्चालन गर्दै सार्वजनिक सेवाका भुक्तानीहरू हुलाकमार्फत हुने र बचत बैंकिङ सेवालाई एबिबिएस प्रणालीमा लैजाने कार्य अघि बढाएको छ ।
‘मुद्रा, पासपोर्ट, अन्तःशुल्क स्टिकर, परिचयपत्र, नागरिकता, प्रमाणपत्र, चेकबुक, सर्टिफिकेटलगायतका सामग्री स्वदेशमै मुद्रण गर्न सुरक्षित मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ’ –वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले पत्रकारका बारेमा हामीले उठाएका धेरै सवालमध्ये उपचारमा ५० प्रतिशत छूट र भन्सार छूट मात्र बजेटमा समावेश गरिएको छ भन्नुभयो । उहाँका अनुसार ज्येष्ठ पत्रकार र पत्रकार बिमा र आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबारे बजेटमा समावेश गरिएको छैन ।
छापा तथा विद्युतीय प्रकाश एवम् गृहले मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण चौमासिकमा बुझाउन पाउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । त्यसका साथै सरकारले सञ्चारगृहले पत्रपत्रिकाको प्रकाशनका लागि पैठारी गर्ने अखवारी कागजमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार लाग्ने गरी महसुल छूट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
झापाको लखनपुर र काठमाडौँमा बन्न लागेका दुई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल रङ्गशालाको निर्माणकार्य आगामी वर्ष सुरु हुने भएको छ ।
व्यस्थापिका–संसद्मा आज अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०७३÷७४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रत्येक प्रदेशमा एउटा रङ्गशाला र समान बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै काठमाडौँको मूलपानी, भैरहवा र धनगढीमा निर्माणाधीन क्रिकेट मैदान आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी डडेल्धुरा, बैतडी, धनुषा, मोरङ, दाङ, सुर्खेत र पर्सामा नयाँ क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य यसै वर्ष सुरु हुने भएको छ ।
सन् २०१८ मा नेपालमा हुन लागेको १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)का लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न सरकारले बजेट छुट्याएको छ । साथै सरकारले आगामी वर्ष सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि रु २० करोडको बजेट छुट्याएको छ ।
उत्कृष्ट राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्न गर्ने दीर्घकालीन योजनाअनुरुप सबै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्यरुपमा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड आयोजना गरिने भएको छ ।
युवा स्वरोजगार कार्यक्रम विस्तार गर्दै कृषि, पशुपक्षी, उद्योग, वन, क्षेत्रबाट सञ्चालित उत्पादन वृद्धि र सेवा क्षेत्रका कार्यक्रममा युवालाई प्राथमिकता दिने नीति सरकारले लिएको छ ।
साथै, युवालाई उद्यमशील बनाई स्थानीय तहमा उत्पादन, रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न ‘दश युवा एक युवा उद्यम’ कार्यक्रम सबै निर्वाचन क्षेत्रमा नमुनाका रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारले बजेट छुट्याएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्ने खेलाडीलाई पुरस्कृत गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । त्यस्तै मुस्ताङ र सोलुखुम्बुमा ‘हाई अल्टिच्युट स्पोर्टस् स्टेडियम’ निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने भएको छ ।
