दुई अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण हुने, पत्रकारलाई अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुट

काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्चमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

‘राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट सूचनाको हकको कार्यान्वयन र आमसञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित सूचनाको हकसम्बन्धी विषयवस्तुको परीक्षण गरिनेछ’ – अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा आज व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थानलाई व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउन नीतिगत, कानुनी र सङ्गठनात्मक सुधार गर्दै तराईमा स्थानीय भाषामा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको प्रसारण विस्तार गर्ने भएको छ ।

‘ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी माइक्रोवेव ट्रान्समिसनबाट सामुदायिक क्याम्पस, सामुदायिक उच्च माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालय एवम् प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा पुरयाउने भएको छ’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

‘काठमाडौँ उपत्यका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा फोरजी सेवा प्रारम्भ गरिनेछ’ – अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमा भन्नुभयो – “मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा अप्टिकल फाइवर सञ्चालन विस्तार गरी ७२ जिल्ला सदरमुकाममा तीव्र गतिको इन्टरनेट सुविधा पुरयाइनेछ । अप्टिकल फाइबर पुरयाउन कठिन हुने दुर्गम क्षेत्रमा माइक्रोवेभ ट्रासमिसन सेवामार्फत इन्टरनेट सुविधा विस्तार गरिनेछ ।”

त्यसैगरी हुलाक सेवालाई पुनसंरचना गरी स्थानीय निकायमार्फत सञ्चालन गर्दै सार्वजनिक सेवाका भुक्तानीहरू हुलाकमार्फत हुने र बचत बैंकिङ सेवालाई एबिबिएस प्रणालीमा लैजाने कार्य अघि बढाएको छ ।

‘मुद्रा, पासपोर्ट, अन्तःशुल्क स्टिकर, परिचयपत्र, नागरिकता, प्रमाणपत्र, चेकबुक, सर्टिफिकेटलगायतका सामग्री स्वदेशमै मुद्रण गर्न सुरक्षित मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ’ –वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले पत्रकारका बारेमा हामीले उठाएका धेरै सवालमध्ये उपचारमा ५० प्रतिशत छूट र भन्सार छूट मात्र बजेटमा समावेश गरिएको छ भन्नुभयो । उहाँका अनुसार ज्येष्ठ पत्रकार र पत्रकार बिमा र आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबारे बजेटमा समावेश गरिएको छैन ।

छापा तथा विद्युतीय प्रकाश एवम् गृहले मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण चौमासिकमा बुझाउन पाउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । त्यसका साथै सरकारले सञ्चारगृहले पत्रपत्रिकाको प्रकाशनका लागि पैठारी गर्ने अखवारी कागजमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार लाग्ने गरी महसुल छूट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

आगामी वर्ष दुई अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण हुने