
व्यवस्थापिका–संसदको शनिबारको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३, ७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) व्यवस्थापिका संसदमा पेस गर्न लाग्दै । तस्बिर ः प्रदीपराज वन्त, रासस
काठमाडौँ, १५ जेठ । नेपाल सरकारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु एक खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७३÷७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमा पुनःनिर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको जानकारी दिनुभयो ।
सामाजिक न्यायविरुद्ध रहेका गरिबी र पछौटेपनको विरुद्धमा अबको हाम्रो लडाइँ हुने बताउँदै उहाँले विकास र समृद्धिको पक्षमा रहने गरी बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्य राखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
पूर्वबजेटको छलफलमा सांसदले दिएको सुझावलाई आत्मसात् गरेको बजेट निर्माण गरिएको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सङ्घीयताको संरचना तयार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको संविधानअनुरुप सबै तहको निर्वाचन गरिने तथा स्थानीय निकायको राजनीतिक सहमति आगामी मङ्सिरमा गर्नसमेत बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सरकारले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण आगामी पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्न बहुवर्षीय ठेक्का गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै डोल्पा सदरमुकामलाई आगामी एक वर्षमा र हुम्ला सदरमुकामलाई आगामी दुई वर्षमा सडक सञ्जालले जोड्ने गरी काम अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले हुलाकी राजमार्गलाई समयमै सम्पन्न गर्न यस आवमा रु सात अर्बको व्यवस्था गरेको छ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत सुरुङ निर्माण कार्य आगामी आवमा सुरु गरिने र त्यसका लागि रु एक अर्ब ८६ करोड विनियोजन गरिएको छ । सबै सडकलाई सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी वर्गीकरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । काठमाडौँमा मेट्रो रेल निर्माणका लागि सर्भेक्षण गरिने बताइएको छ ।
गोरखा–१ मा रास्वपाका सुधन गुरुङ विजयी
राष्ट्रियसभाका नवनिर्वाचित सदस्यद्वारा शपथ ग्रहण
‘म्यागासेसे’ विजेता महावीर पुनको संसद् यात्रा…
नेपाल निर्वाचन : मतपरिणाम सार्वजनिक हुनेक्रम अन्तिम चरणमा, रास्वपा पहिलो स्थानमा
बेलायत सरकारद्वारा अध्यागमन नियममा व्यापक सुधारको घोषणा
नेपालमा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि बन्ने सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं : बेलायत
आदिवासी जनजाति समुदायलाई ‘पैसाले किन्न सकिन्छ’ भन्ने गौतमको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
इरान आक्रमणप्रति चीनको असहमति
एनआरएनएद्वारा मध्यपूर्वका नेपालीको सुरक्षा तथा आपतकालीन समन्वयका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण
एनआरएनएको घोषित निर्वाचन कार्यतालिका तत्काल स्थगन गर्न शेरचनको माग