काठमाडौँ, ३ जेठ । व्यवस्थापिका–संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावली बनाउने विषयमा दलबीच सहमति जुट्न नसकेपछि संसद्को पूर्ण बैठकले अन्तिम टुङ्गो लगाउने भएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको विषयमा सदस्यको सङ्ख्या कति हुने, पुरानै व्यवस्था कायम रहने की नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच विवाद कायमै छ ।
संसदीय विशेष समितिको सङ्ख्याबारे दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि अब संसद्को पूर्ण बैठकले टुङ्गो लगाउने संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुँइकेलले जानकारी दिनुभयो । संसदीय नियमावलीमा सहमति जुटाउन दलहरुले तीन दिनसम्म विभिन्न चरणमा बैठक गरेका थिए ।
सत्तारुढ नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा (माओवादी)सहितका दलले संविधानको प्रावधानअनुसार नै संसदीय सुनुवाइ समितिमा १५ सदस्य मात्रै व्यवस्था गरिनुपर्ने जनाएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार समितिमा पुरानै प्रणालीअनुसार ७५ जना सदस्य रहनुपर्ने अडान लिएका कारण सहमति जुट्न नसकेको हो ।
गत ३१ गतेको संसद् बैठकमा संसद् कार्य सञ्चालन नियमावलीबारे सैद्वान्तिक छलफल भइसकेको छ । त्यसउपर संशोधन हाल्नका लागि आज अपराह्न ३ बजेसम्मको लागि समयावधि तोकिएको थियो । यसबीचमा सत्तारुढसहित जम्मा छ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
सहायक प्रवक्ता कुँइकेलका अनुसार सरकारीपक्षबाट एक संशोधन प्रस्ताव परेको छ । सत्तारुढ १२ दलको तर्फबाट एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ ।
त्यस्तै प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट एउटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ । केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङगानासहितका नेताहरुले उक्त प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट प्रेम सुवालले एक र सोही पार्टीकातर्फबाट अनुराधा थापा मगरले भिन्नै एक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ । त्यसैगरी नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साहले एक र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपालका रामकुमार राईले एक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ ।
