शुक्रबार, कार्तिक ७ २०७७ | Fri, October 23, 2020
नेपालको समय: १४:२८ | UK Time: 09:43

आगामी आव समृद्धितर्फको प्रस्थान वर्ष

वीनेपाली
२०७३ वैशाख २७ गते ८:१७
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसदमा

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसदमा

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई समृद्धिततर्फको प्रस्थान वर्ष मानेर आर्थिक विकासका प्रभावकारी कार्यक्रम एवम् गतिविधि पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा सरकारले आइतबार प्रस्तुत गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दश वर्षलाई समृद्धिको खुट्किला उक्लिने वर्षका रुपमा लिएर आर्थिक विकासका सबै प्रयासबाट नेपाललाई छिट्टै अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ ।

आगामी १५ वर्षभित्र मध्यम आय भएका मुलुकहरूको वर्गमा पुग्नेतर्फ सरकारले अठोट गरेकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा अनुमोदित दीर्घकालीन विकासका लक्ष्यहरूलाई योजना तथा वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिने छ र सन् २०३० सम्मको विकासका लक्ष्य तथा रणनीति तय गरिने छ ।

राष्ट्रपतिले सदनसमक्ष पेस गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हासिल गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने गरी वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयन, वित्तीय साधन, स्रोतलाई कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा परिचालन, वित्तीय सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारको प्रोत्साहनमा सबै नेपालीहरूको बैंक खाता हुने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
पुँजी बजारलाई देशको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण संयन्त्रको रूपमा विकास गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बचत तथा लगानीलाई आकर्षित गर्न आधुनिक र विश्वसनीय पुँजीबजारको विकास, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै सङ्घीय एवम् प्रादेशिक संरचना अनुकूल हुनेगरी वित्तीय संस्थाको सञ्चालन व्यवस्था मिलाइने छ ।

निजीक्षेत्रको सहभागितामा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका साथै पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरी ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने लगानी सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको कुशल, प्रतिस्पर्धी निजीक्षेत्रको प्रवद्र्धनार्थ सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार निर्माणको सहयात्री, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदान गर्ने मुख्य संवाहकको रूपमा विकास गर्नेलगायत कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक रूपान्तरणका लागि प्रतिस्पर्धी एवं दिगो औद्योगिक विकास अघि बढाउने, औद्योगिक पूर्वाधारकालागि प्रत्येक प्रदेशमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी कम्तीमा एक ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम यसै वर्षदेखि सुरु गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाइने छ ।

रोजगारीलाई सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण कडीको रूपमा स्थापित गर्न ‘एक घर, एक रोजगारी’ को व्यवस्था, प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभ हुने निकासीजन्य वस्तुहरूको विकास र बजार विविधीकरण गरी विश्व बजारमा निर्यात गर्न वाणिज्य नीति, २०७२ र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सम्भावना बढ्दै गएको तयारी पोसाक उद्योगको विकास र विस्तार गर्न सिमरामा दुई वर्षभित्र सबै पूर्वाधार पुरयाउने गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा एउटै स्रोत माथिको निर्भरताले ऊर्जा आपूर्तिमा ल्याएको असुरक्षा व्यवस्थापन गर्न आपूर्तिको स्रोत विविधीकरण गर्नुका साथै नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र ऊर्जा सुरक्षालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको परनिर्भरताको निराकरण गर्न देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको अन्वेषण एवम् उत्खनन कार्यलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाइने तथा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नियमित र सहज बनाउन सात वटै प्रदेशमा पर्ने गरी कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता वृद्धिलाई प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
 नीति तथा कार्यक्रमप्रति मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि

सरकारको चालु आव २०७३, ७४ को नीति तथा कार्यक्रममा मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम समुदाय प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आबद्ध सात दलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले मार्चाको ११ बुँदे तथा थरूहटको १३ बुँदे मागको सम्बोधन नगरेको, आन्दोलनकारीमाथि झुट्ठा मुद्दा लगाई गिरफ्तार गर्ने र यातना दिने कार्य जारी राखेको भन्दै थरूहट तराई पार्टी तथा नेपाली जनता दलले समेत नीति तथा कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने भएको हो ।

“आन्दोलनका घाइतेको उपचारको सम्बन्धमा पूर्णतया उदासिनता रहेको, तराई मधेसमा घटेका मानवअधिकार हननसम्बन्धी घटनाको न्यायिक जाँचसमेत नगरेकाले नीति तथा कार्यक्रमलाई बहिस्कार गर्ने निर्णय गरिएको छ”–मोर्चाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक