काठमाडौँ, २५ वैशाख । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण र भारतका लागि नेपालका राजदूतको फिर्ताबारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको छ ।
संसद्को आजको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै उहाँले मुलुकको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने, उज्जैनमा ठूलो प्राकृतिक विपत्ती आएको, छजनाको निधन भएको तथा ४० जना घाइते भएको, टेन्टलगायतका सामग्रीको क्षति भएको सरकारलाई सूचना आएका कारण भ्रमण स्थगित भएको बताउनुभयो ।
आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रम र भारतको तीर्थस्थलमा भएको घटनाका कारण सरकारले भारत सरकारलाई राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगित गर्न आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो । उपयुक्त समयमा कूटनीतिक तवरबाट राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउने तयारी गर्न आग्रह गरिने जानकारी दिँदै उहाँले भ्रमण स्थगित भएको घटनाबाट पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा माग्नुभएको छ ।
नेपाल–भारतको सम्बन्धमा कुनै पनि असहज अवस्था नभएको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणपछि दुई देशबीच नयाँ आधारमा सम्बन्ध पूर्ववत् सौहार्द र मैत्रीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको आर्थिक विकासका लागि भारत सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा भारत सरकारको अत्यन्तै चासो रहेको र कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले भारतीय राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएको जानकारी दिँदै उहाँले आगामी एक वर्षभित्र उहाँको भ्रमण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
राजदूत फिर्ताको विषयमा अतिरञ्जित व्याख्या गर्नु आवश्यक नभएको उहाँको कथन छ । राजदूत उपाध्यायले विगत केही समयदेखि गर्नुभएको कामलाई सरकारले सामान्यरुपमा लिएको र निरन्तर काम गरिराख्नुस् भनेर जानकारी गराएको समेत स्पष्ट गर्नुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री थापाले भन्नुभयो– “राजनीतिक पृष्ठभूमि, आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा फिर्ता बोलाइएको होइन र नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा अगाडि बढाउने, नीति कार्यक्रम र दुई देशको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने र सरकारको सोचाइअनुसार काम गर्न फिर्ता बोलाइएको हो, अतिरञ्जित तवरले हेर्न जरुरी छैन ।”
राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगित गर्ने सूचना र राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने सूचना उपाध्यायलाई एकैपटक दिइएको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री थापाले गलत प्रचार नगर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सरकारको प्राथमिकता, नीति, सोचाइअनुसार सरकारले राजदूत फिर्ताको निर्णय गरेको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले नेपाल–भारत सम्बन्ध अझै परिपक्व तवरले अगाडि बढ्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही वैशाख २६ गते अपराह्न ४ बजे बस्नेछ ।
