काठमाडौँ । गत वर्ष वैशाखमा आएको भूकम्पले मानिसको मृत्यु, भौतिक संरचनाको क्षति र पशुधनको नोक्सानीले गरिबीलाई झन बढाएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
गरिबी निवारण कोषले आफ्ना कार्यक्रम लागू भएका रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुली जिल्लामा गरेको अध्ययनमा भूकम्पपछि करिब १५ देखि २० प्रतिशत घरपरिवार गरिबीको अवस्थामा पुगेको जनाएको छ ।
भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपत्को सामना र व्यवस्थापनमा सामुदायिक संस्थाहरुको भूमिकासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा गरिबीको अवस्थामा पुगेका परिवारको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कोषले अन्य संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
अध्ययन टोलीका प्रमुख विपद् विशेषज्ञ मानबहादुर थापाले कोषले ती विपन्न परिवारलाई माथि उठाउन पशु बिमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कोषले कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामा स्थापना गरेको घुम्ती कोष परिचालन, सहरी र गाउँको बजारबीच समन्वय, विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिन सकेमा गरिबीको अवस्थामा सुधार लयाउन सकिने अध्ययनको निस्कर्ष छ ।
विपद्ले गरिबीलाई झन गरिब बनाएकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण नभएसम्म गरिबी निवारण हुन नसक्ने थापाले बताउनुभयो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा गरिने लगानीभन्दा विपद्पछिको प्रतिकार्य धेरै गुणा महँगो भएकाले यसतर्फ सरकार, गैरसरकारी र दातृ संस्थाहरुले उपयुक्त संरचना र रणनीति बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
हरेक वर्ष नेपालमा प्राकृतिक विपद्बाट औसतमा २०० देखि ३०० को मृत्यु, अढाइ लाख मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित र तीन अर्बभन्दा बढी क्षति हुने गरेको छ ।
अध्ययनका निस्कर्ष सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा कोषका उपाध्यक्ष युवराज पाण्डले जनताको सहभागिताबिना विकास असम्भव रहेकाले कोषले जनसहभागितामूलक कार्यक्रममा जोड दिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले विपद र गरिबीको विषयलाई कोषले महत्व दिएको बताउँदै गोरखा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो । रासस
सुन तस्करी प्रकरण : पूर्वसभामुख महरा २० लाख धरौटीमा रिहा
हङकङमा विशाल आवासीय कम्प्लेक्समा भीषण आगलागी, ४४ जनाको मृत्यु
बेलायतमा तमु धीं, तमु समाज, बीसीसी यूकेलगायत संस्था ल्होछार मनाउँदै, कहिले, के छन् कार्यक्रम ?
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित एमालेले दियो सर्वोच्चमा रिट, निर्वाचनका लागि आयोगमा दर्ताको निवेदन
ओशाकाको कार्यक्रमसंगै नेपथ्यको जापान यात्रा सम्पन्न
नेपालको राजधानीमा एमालेको प्रदर्शन
बेलायतको पूर्व सांसदलाई जेल सजाय, रुसबाट घुस लिएको अभियोग
यतिखेर नेपाललाई डायस्पोराको झन् बढी खाँचो : कार्यवाहक राजदूत दुवाडी
नागरिकता निरन्तरता र प्रवासी नेपालीहरुको मताधिकारबारे मन्त्री घिसिङ र अधिवक्ता घिमिरेसँग आइतबार एनआरएनएको अन्तरक्रिया
बेलायतमै मतदानको व्यवस्था गराउन सीएनसीबीजीको माग, दूतावासमार्फत पठाइयो प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र