पार्टी र मधेसको स्वार्थबाट माथि उठेर सोह्रबुँदे सहमति

विराटनगर, २० वैशाख । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले पार्टी र मधेसको स्वार्थभन्दा माथि उठेर आफूले ऐतिहासिक १६ बुँदेका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभएको छ ।

पार्टीको तीनदिने प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज स्थानीय सहिद रङ्गशालामा उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले १६ बुँदे सहमतिकै आधारमा मुलुकले संविधान पाएको बताउनुभयो ।

उहाँले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न र लोकतन्त्रलाई बलियो र प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नका लागि दलबीच सहमति आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै मधेसी, आदिवासी, थारु, मुस्लिमलगायतको सम्बोधनका साथै समस्या समाधानका लागि आठ प्रदेश बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

सो अवसरमा एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मधेसी र आदिवासीको केही मागलाई पूरा गर्न सीमाङ्कनमा परिमार्जन एवं हेरफेर गर्न सकिने धारणा प्रकट गर्नुभयो । संविधान निर्माणको काममा गच्छदारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको अनुभवबाट आफू पनि लाभान्वित भएको जानकारी उहाँले गराउनुभयो ।

नेकपा(एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालले हिमाली, पहाडी र मधेसी मिलेर मुलुकलाई विकासको गतिमा डोरयाउनका लागि एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिँदै मुलुकमा संविधानको कार्यान्वयनका साथै विकासका लागि नेपाली काँग्रेसलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो ।

काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहले दल मिलेर आन्दोलन गर्ने तर उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न चुक्ने गरेको बताउँदै संविधानको कार्यान्वयनका लागि काँग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर सहयोग गर्ने धारणा प्रकट गर्नुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले मुलुकको समस्या समाधानका लागि सबै दलले लचकता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष भगतसिंह कोसियारीले नेपालमा लोकतन्त्र बलियो बनाउन र विकास निर्माणमा सहयोग गर्न भारत सदैव तत्पर छ भन्नुभयो । भाजपाका राष्ट्रिय प्रवक्ता डा विजयस्वर्णकर शास्त्रीले नेपालले संविधान जारी गरेकामा बधाई दिँदै प्राकृतिक सौन्दर्यको देश नेपाललाई पर्यावरणबाट हुने क्षतिबाट रोक्नका लागि ठोस कदम चाल्न सुझाव दिनुभयो ।

सो अवसरमा भारतको झारखण्ड राज्यका विधायक शिवशङ्कर उराव, नेकपा (माले) का खगेन्द्र प्रसाइं, राप्रपा नेपालका उद्धवप्रसाद दाहाललगायतले महाधिवेशनको सफलताको कामना गर्नुभयो । तीन दिनसम्म चल्ने सो अधिवेशनमा दुई हजार ५०० प्रतिनिधि र ५०० पर्यवेक्षकको सहभागिता छ ।