
काठमाडौँ, १९ वैशाख । प्रमुख राजनीतिक दलले संसदीय नियमावली निर्माणमा देखिएको विवाद आज साँझसम्म सहमति जुटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सभामुख ओनसरी घर्तीको कार्यकक्षमा आज भएको प्रमुख तीन राजनीतिक दलको बैठकमा विवादित विषयमा सहमति जुटाएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको हो ।
सो अवसरमा सभामुख घर्तीले आफूले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतालाई विवादित संसदीय नियमावलीमा सहमति जुटाउन आग्रह गरेको र उहाँहरुले आज साँझसम्म सहमति जुटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दिनुभयो ।
‘‘ मैले नियमावलीमा तत्काल सहमति जुटाउनुस् भनेर आग्रह गरँे, शीर्ष नेताहरुले कुनै न कुनै रुपमा निकास दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ, अपेक्षा गरौँ, नियमावलीमा सहमति हुन्छ ।’’ सभामुखले भन्नुभयो ।
बैठकमा विशेष गरी सार्वजनिक सुनुवाइ समितिको सदस्य सङ्ख्या कति राख्ने भन्नेमा कुनै सहमति हुन सकेन । नेपाली काँग्रेसले सुनुवाइ समितिमा ७३ सदस्यीय नै हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ भने नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा (माओवादी) लगायतले नयाँ संविधानको भावनानुसार नै १५ सदस्यीय बनाउनुपर्ने धारणा राख्दैआएका छन् ।
दबीच सहमति हुन नसक्दा नियमावली निर्माण प्रक्रिया सात महिनादेखि अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।
बैठकपछि एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छलफल जारी रहेका कारण छिट्टै सहमति हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘‘ नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले संसदीय दलको कार्यसमितिको बैठक बसेर सहमतिको आधार तयार पार्ने विश्वास हामीलाई दिलाउनुभएको छ, आशा गरौँ, चाँडै सहमति जुट्छ ।’’
बैठकमा सभामुखले नियमावलीको विषयमा सहमति हुन नसक्दा संसद्को कार्यसञ्चालन तथा विभिन्न संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि समस्या पैदा भएकाले तत्काल सहमति गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोली, एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सहभागिता थियो । नियमावली मस्यौदा समितिको बैठक सोमबारका लागि बोलाइएको छ ।
बेलायतमा ग्रेटर रसमोर नेपाली कम्युनिटीले मनायो नयाँ वर्ष
इलाम समाज बेलायतमा नयाँ कार्यसमिति चयन, अध्यक्षमा धनबहादुर राई
खाडी क्षेत्र तनाव चुलिँदै, वार्ता अन्योलमा
यस्तो छ नेपालका प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण
हाङपाङ समाज यूकेको अध्यक्षमा मेदिनी फोम्बो
एनआरएनए–ईक्यान सहकार्य: विदेश जाने विद्यार्थीका लागि क्यारियर पोर्टलदेखि अभिमुखीकरण सुदृढीकरणसम्म
वालेन सरकारमा दुई नयाँ मन्त्री नियुक्त
नेपालका श्रममन्त्री दीपककुमार साह पदमुक्त
प्रवासी नेपाली सम्पर्क मञ्च बेलायतद्वारा नेपाल सरकारलाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र, के-के छन् माग ?
एनआरएनए–एसएसएफ सहकार्य : नयाँ एमओयु र सहकार्य विस्तार गर्ने