काठमाडौँ, ९ वैशाख । एकीकृत नेकपा माओवादी लगायतका घटकले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।
जनयुद्धको समयका सबै घटनालाई आयोगमार्फत अगाडि बढाउने सहमति भए पनि पछिल्ला दिनमा अदालतले माओवादीका नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रचलित ऐन तथा कानुनअनुसार नै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
शान्तिसम्झौताको मूल्य र मान्यता विपरीत माओवादीका नेता तथा कार्यकर्तालाई मुद्दा लगाउने, हिरासतमा लिन आदेश दिने तथा अपराधीको जस्तो व्यवहार गरिएको भन्दै माओवादी घटकले युद्धकालीन मुद्दालाई पूर्वसहमतिअनुसार नै अगाडि बढाउन माग गरेका हुन् । सशस्त्र युद्धकालीन मुद्दा उल्लेखनीय रुपमा फिर्ता नभएको, राज्यको महत्वपूर्ण अङ्गका रुपमा रहेको न्यायालयलाई ती मुद्दालाई सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रणालीको मान्यताअनुरुप अगाडि बढ्न आग्रह गरिएको छ ।
एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा ९क्रान्तिकारी माओवादी०का अध्यक्ष मोहन वैद्य, नेकपा ९माओवादी०का संयोजक मातृका यादव, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव मणि थापा र नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले आज एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी बृहत् शान्ति सम्झौताअनुरुप जनयुद्धकालीन मुद्दा खारेजी र बाँकी रहेका मुद्दालाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत हल गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
एमाओवादीलगायतका दलको बुधबारको बैठकले पछिल्लो दिनमा शान्ति सम्झौता विपरीतका गतिविधि भएको भन्दै प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले जिल्ला जिल्लामा कानुनी सहयोग कक्ष खडा गर्नेसमेत निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
