
काठमाडौँ, २३ चैत । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय विभाग, सल्लाहकार र अञ्चल कमिटीका सदस्यको मनोनयनको विवाद टुङ्गो लगाउन महासचिव ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको सचिवालय बैठकले पोखरेलको संयोजकत्वमा सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र गोकर्णराज विष्ट सदस्य रहेको कार्यदलले थप गृहकार्य गरी प्रस्ताव ल्याउन जिम्मेवारी दिएको हो । गुरुङ सङ्गठन र विष्ट मोर्चा सङ्गठन विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ ।
एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठका अनुसार अहिले जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा कार्यदलले विभागमा मनोनयनबारे मापदण्ड बनाई प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ । कार्यदलले सम्बन्धित विभागका प्रमुख र उपप्रमुखको सिफारिस, वरिष्ठता र सम्बन्धित पक्षसँगको छलफलबाट विवादको किनारा लगाउनेछ ।
यसअघि स्थायी कमिटीको यसअघिको निर्देशन बमोजिम केन्द्रीय सचिवालयले गृहकार्य गरी महासचिव पोखरेलले प्रस्तुत गरेको मनोनयनसम्बन्धी प्रस्तावमा विवादका कारण निर्णय हुन सकेको थिएन ।
स्थायी कमिटीको बैठकपछि आजै पार्टीको पोलिटब्युरोको बैठक केन्द्रीय कार्यालय, धूम्रबाराहीमा बस्नेछ । यही चैत २७–३० मा काठमाडौँंमा हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठकको कार्यसूची पनि आजको बैठकले तय गर्नेछ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत र चीन भ्रमणको समीक्षा, सरकारको प्रभावकारिता, संविधानको कार्यान्वयन, पार्टीका विभाग र अञ्चल कमिटीमा सदस्य मनोनयन लगायत विषयमा छलफल हुने बुझिएको छ ।
स्थायी कमिटीको चैत १७ गतेको बैठकमा केन्द्रीय विभाग र सल्लाहकार समितिमा मनोनयनबारे छलफल भए पनि विवादका कारण निर्णय भएको थिएन ।
‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’बारे अर्को हप्ता लन्डनस्थित आइएमओको मुख्यालयमा ‘विशेष सत्र’
नेपाल निर्वाचन : समानुपातिकतर्फको सिट सङ्ख्या सार्वजनिक, कुन पार्टीलाई कति ?
युद्ध अन्त्यका लागि इरानका तीन शर्त
एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि डा. शर्मा, बज्राचार्य र शेरचनको उम्मेदवारी [सूची]
सुर्खेतमा बलात्कारपछि किशोरीको हत्या घटना : दोषीलाई कारबाही माग
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मतगणना : रास्वपा ७२ र कांग्रेस ११ क्षेत्रमा विजयी [अपडेट]
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम : रास्वपा ११, कांग्रेस ४ र नेकपा २ स्थानमा निर्वाचित
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको ३९ क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक, कुन दलबाट को विजयी ? [सूचीसहित]
बेलायतमा शिम्मी पुनलाई ‘रोयल बरो अफ ग्रिनिच सिभिक अवार्ड्स’
बेलायत सरकारद्वारा अध्यागमन नियममा व्यापक सुधारको घोषणा