तस्विरः दिनेश परियार
लन्डन । पछिल्ला वर्ष केही सुस्ताएको गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले बेलायत सरकारविरुद्ध फेरि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
गेसोले बेलायत र नेपाल सरकार विरुद्ध मानव तस्करी, गोर्खाको संस्कार संस्कृतिको विनास र गोर्खाको सूचना पाउने हकको हनन गरिएको ठहर गर्दै उल्लेखित तीन सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा उठाउने बताएको छ ।
आइतबार बेलायतस्थित अल्डरसटको किङ्स सेन्टरमा आयोजित एक दिवसीय अभिमुखी कार्यक्रममा गेसोले यसअघि हकहितका लागि लडिसकेको जनाउंदै अब नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय स्वाभिमानको लडाई लड्ने प्रतिज्ञा गरेको हो ।
उक्त अवसरमा बेलायतका नेपाली विद्वान, वुद्धिजीवी, विभिन्न राजनीतिक पार्टी र जनजाती संगठन प्रतिनिधि , पत्रकार लगायत सयौं भूपू सैनिकको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रममा गेसो केन्द्रिय सभापति पदमबहादुर गुरुङले १५ पेज लामो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दैै नेपालको बर्बादीको कारण स्वघोषित श्री ३ महाराज र अंग्रेज रहेको दावी गरे । उनले नेपाल कहिल्यै पनि बेलायतको उपनिवेश नरहेको र यस्तो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशका स्वतन्त्र नागरिकलाई के कस्तो सन्धि सम्झौता गरि बेलायती सेनामा पठाइएको हो बेलायत र नेपाल दुवै सरकारले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे । उनले बेलायती सेनामा बलजफ्ती लैजाने परम्परा र संस्कारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, सामाजिक सद्भाव, विशिष्ट मौलिक परम्परा र संस्कृति सबै ध्वस्त भएको जिकिर गरेका थिए । बेलायतले दुई सय वर्षसम्म गोर्खाहरुलाई पशु सरह व्यवहार गरेर दास बनाएको उल्लेख गर्दै गुरुङले विभिन्न युद्धमा ६० हजारभन्दा बढि मारिएका, लाखौं घाइते र बेपत्ता पारिएकाका आधिकारिक जानकारी नदिएकाले यसमा बेलायत सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने धारणा राखे । दुई देशबीच कानुनी रुपमा सन्धि सम्झौता गरि वैधानिकता दिएको कतै नपाइएको चर्चा गर्दै सभापति गुरुङले गोर्खाहरुलाई अवैधानिक तवरले युद्धमा लगि हत्या गर्नु सरासर युद्ध अपराध भएको दावी गरे ।
गेसो महासचिव दशरथ राईले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रम वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णकुमार राईको अध्यक्षता र लिभरपुल जोनमूर्स युनिभर्टीका एसोसिएट डिन प्राध्यापक डा. पदम सिंखडाको प्रमुख आतिथ्यमा भएको हो । कार्यक्रम संयोजन गेसोका संस्थापक महासचिव एवं सल्लाहकार डा. चन्द्रबहादुर गुरुङले गरेका हुन् । भेलाले ६ बुँदे लन्डन घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ । कार्यक्रममा साल्मे डांडामा तीन सय रोपनीमा निर्माणाधिन गेसोको महत्वाकांक्षी गोर्खा स्मारक पार्कबारे पनि जानकारी दिइयो । ६० हजार दिवंगत गोर्खाहरुप्रति समर्पित उक्त स्मारकले गोर्खा सैनिक इतिहास जनाउने अपेक्षा छ ।
उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी सिम्खडाले गोर्खा मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न यस्तो कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहने धारणा राखे । गोर्खाहरु माथि शोषण भएको कुरा प्रष्ट देखिएको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो युनिभर्सिटीमा काम गर्नेहरुको पनि यस मुद्दामा एक्यवद्धता रहने बताए । डा. हेमराज शर्माले गेसोले गोर्खा विषयबस्तुलाई छर्लङ्ग बनाइदिएको बताए भने डा.नवीन आचार्यले गेसोले अघि सारेको आन्दोलन र साल्मे डाँडाको प्रोजक्टप्रति आफ्नो समर्थन रहेको जनाए ।
हल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डा केशव भट्टराईले संचार प्रविधिको विकासले संसार अहिले गाउँ जस्तो भएको उल्लेख गर्दै गेसो आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न त्यति अप्ठेरो नभएको बताए । त्यसैगरि, मेजर (रि) डमर घलेले गेसोले नगरेको भए साल्मे डाँडाको मेमोरियल प्रोजेक्ट नआउने जनाउंदै यसको विरोध खण्डन गरेर होइन, समर्थन र एकता आवश्यक रहेको औंल्याए ।
कार्यक्रममा एनआरएनए यूके अध्यक्ष मुछेत्र गुरुङले गेसो मागलाई पूर्ण समर्थन गरिने जनाए । प्रवासी नेपाली मञ्च, युकेका अध्यक्ष रामशरण सिम्खडाले संस्थाको तर्फबाट पूर्ण सहयोग गर्ने र एकतावद्ध भएर लागे लडाईं जितिने निश्चित भएको धारणा राखे ।
प्रगतिशील नेपाली समाज, यूके (एनेकपा–माओवादी) का मान गुरुङले नेपाल र बेलायत सरकार दुवैबाट गोर्खाहरुलाई अन्याय गरिएको उल्लेख गर्दै आफ्नो संस्थाको तर्फबाट पूर्ण सहयोग गरिने जनाए । संघीय समाजवादी पार्टी यूके अध्यक्ष धर्म तामाङले गेसो आन्दोलनले धेरै उपलव्धि हासिल गरेपनि पाउनु पर्ने धेरै अधिकार अझै बाँकी रहेको चर्चा गर्दै आफ्नो पार्टीले गोर्खा आन्दोलनमा निरन्तर सहयोग र सहकार्य गर्ने जनाए । सरस्वती क्याम्पसका पूर्व प्रमुख नारायण गुरुङले गेसो आन्दोलनको सान्दर्भिकता प्रष्टयाउंदै यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
एनआरएनए यूके निवर्तमान अध्यक्ष महेन्द्र कँडेलले गोर्खा इतिहास वीरतामा मात्र जोडिएपनि त्यो नेपालको इतिहासमा नलेखिएको धारणा राख्दै गेसोको साल्मे डाँडा प्रोजेक्टलाई ब्रिटिश कलेज काठमाण्डौंको तर्फबाट एकलाख एकाउन्न हजार रुपैयां सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । त्यसैगरि जनजाती महिला महासंघ अध्यक्ष श्रीमति कमला थापाले गेसो माग जायज भएको जनाउंदै अब धेरै संस्था एकवद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने जनाइन् । उक्त कार्यक्रमको रयापोर्टिङ्ग भक्त गुरुङ, डा. चन्द्रबहादुर गुरुङ, नवीन पोखरेल र नरेश खपाङ्गीमगरले गरेका थिए ।
भेलाले सर्वसम्मत जारी गरेको घोषणापत्र यस्तो छः
१. नेपाली युवाहरुलाई बेलायती सेनामा लगिएको दुई सय वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा दुवै देशका सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरी उत्सव मनाइरहको सन्दर्भमा नेपालको लोकतान्त्रिक सरकार र विश्वकै मानवअधिकारको जननी कहलिएको ब्रिटिस सरकार दुवैले अहिलेसम्म पनि नेपाली युवाहरुलाई के कस्तो सन्धि सम्झौता गरेर लगिएको भन्ने सर्वजनिक चासोको विषयलाई गोप्य राखेको, दुई सय वर्षको दौरानमा ६० हजार भन्दा ज्यादा नेपालीहरुलाई युद्धमा होमिन बाध्य गराएर मारिएको र हजारौंलाई घाइते र वेपत्ता पारिएको अवस्थामा सम्बन्धित परिवारलाई सूचनासम्म नदिएको, यस सेवाले नेपाल र नेपालीलाई के फाइदा भयो र के कति नोक्सान भयो भन्ने सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई कुनै जानकारी नै नदिएको अवस्थामा यस्तो हर्षोल्लासको उद्देश्य प्रष्ट नभएकोले हरेक नेपालीले दुवै देशका सरकारलाई यो प्रश्न गर्नुपर्ने ठहर गर्दछ ।
२. कहिल्यै पनि बेलायतको उपनिवेश नरहेको र कुनै देश विरुद्ध युद्धको पक्षमा नै नरहेको एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सानो हिमाली देशका स्वतन्त्र नागरिकलाई के कस्तो सन्धि सम्झौता गरी बेलायती सैनिक सेवामा लगिएको हो? दुवै देशका सरकारलाई स्पष्ट जवाफ माग्ने अधिकार नेपाल र नेपाली जनतामा र पीडित पक्षको प्रतिनिधि संस्था गेसोसंग सुरक्षित रहेको ठान्दछ ।
३. देखावटी रुपमा बडो चलाखीपूर्ण ढंगले नेपालको पोखरामा ब्रिटिस गोरखा सैनिक क्याम्प स्थापना गरेको ब्रिटिस सरकारले यस प्रकारको क्याम्प र गोरखा ब्रिगेड विधिपूर्वक स्थापना नभएको र गोरखा पोलिसी अन्तर्गत स्थापना र संचालन भईआएका र सो पोलिसी ब्रिटिस संसदले बनाएको नभएको तर ब्रिटिस सरकारले पोखराको सो क्याम्पबाट वर्षेनी नेपाली युवाहरुलाई तस्करी गरेर गोरखा ब्रिगेडमा ल्याउने र सैनिक तालिम दिएर तेस्रो राष्ट्रको सार्वभौम र नागरिकविरुद्ध युद्ध लडाएर मुनाफा गरेको अवस्थामा (हाल अफगानिस्तानको नागरिकविरुद्ध युद्ध लडिरहेको गोरखा र ब्रुनाइमा राखिएका एक बटालियन गोरखा यसका उदाहरण हुन्) यस्तो कार्यले नेपालबाट नेपाली युवाहरुलाई चलाखीपूर्ण ढंगले तस्करी गरेर ल्याउने अनि ढालको रुपमा प्रयोग गरी ब्रिटिसले मुनाफा आर्जन गर्ने प्रष्ट भएकाले हामी एक सार्वभौम देशका स्वतन्त्र नागरिकलाई शोषण गरी मुनाफा गर्ने अधिकार बेलायतसँग नरहेको ठहर गर्दछ ।
४. यी दुई सय वर्षको अवधिमा नेपालका ६० हजारभन्दा बढी जातका जातजाति जनजातिका युवाहरुलाई युद्धमा लगेर ब्रिटिस सरकारले मारेको, हजारौं घाइते बनाएको र हजारौंलाई वेपत्ता पारेको, यसरी मारिएका र वेपत्ता बनाइएकाहरुका सम्बन्धित परिवारलाई अहिलेसम्म ब्रिटिस सरकारले कुनै सूचना नदिएको, जिउँदो भए उनीहरु कहाँ छन् र मारिएका भए उनीहरुको चिहान कहाँ छ पीडित पक्षलाई देखाउनुपर्ने निस्कर्षमा पुग्दछ ।
५. तत्कालीन नेपाल र बेलायतका शासकहरुलाई ती उन्नाइस जातजातिमध्ये मंगोल नश्लका जातिहरु हिन्दु होइनन् भन्ने कुरा राम्रोसंग थाहा हुँदाहुँदै गोरखालाई बेलायती सेनामा ल्याएको दिनदेखि नै उनीहरुको मौलिक संस्कार र संस्कृतिलाई निमिट्यान्न पार्न उनीहरुको इच्छा विपरित हिन्दु बनाएर हाम्रो जन्मदेखि मृत्युसम्मको कर्मकाण्ड पुरा गर्न हिन्दु पुरेत राखिदिएको, हिन्दु पुरेतद्वारा पशुको पिसाब खान बाध्य पारिएको साथै तिनका विशिष्ट संस्कार र संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गर्ने अधिकार विश्वमा कही कसैलाई पनि नरहेको ठहर गर्दछ ।
६. ब्रिटिसले उसको सेनामा लैजानुभन्दा पहिले गोरखाहरुका गाउँ बेँसी, पहाड, पखेरा हराभरा र समृद्ध रहेको, एकै गाउँमा पशु चौपायाका सयौं गोठ रहेका, आफ्नै प्राकृतिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग गर्ने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र रहेकोमा ब्रिटिसले भर्ती गर्ने परम्परा बसालेपछि त्यस्ता सम्पन्न गाउँवस्ती उजाड र खण्डहर भएका र नेपाली समाजलाई परनिर्भर बनाईदिएको जगजाहेर छ । यसरी गोरखाहरुको मुलुकलाई विश्वकै दरिद्र मुलुकमा झारेको जिम्मेवारी ब्रिटिस सरकारले लिनुपर्ने ठहर गर्दछ ।
७. यस कार्यक्रममा सहभागी हुने सबै महानुभावहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
