काठमाडौँ, २ पुस । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले तराई–मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालगायत अन्य राजनीतिक दलसँग वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्ने निर्णय गरेको छ ।
पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको निवास महाराजगन्जमा आज बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकले संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयकका आधारमा दलीय परामर्शलाई अघि बढाई सहमति खोज्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियागत ढङ्गले अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलसँग चरणबद्ध छलफल गर्ने र त्यस विषयमा थप तयारीका लागि काँग्रेसले अपराह्न पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुअघि काँग्रेसले पार्टीको आगामी १३औँ महाधिवेशनको तयारीस्वरुप क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रक्रियालाई कसरी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने भन्नेबारे पदाधिकारीबीच छलफल गरेको हो ।
त्यस्तै, संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे पनि छलफल भएको महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर उसका मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी अन्य दलसँग छलफल र संवादलाई तीव्रता दिइनेछ ।
पछिल्लो समय वार्ताको गति अगाडि नबढिरहेका बेला मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन व्यवस्थापिका–संसदको ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले सहमतिमा ल्याउन चरणबद्ध वार्ता र संवाद गर्दै आएको छ ।
सभापति कोइरालाले मोर्चाका शीर्षस्थ नेतासँग औपचारिक र अनौपचारिक परामर्श गर्दै आउनुभएको छ । पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा पनि मोर्चाको मागका सम्बन्धमा छलफल चलाएर सहमतिको प्रयास जारी छ ।
मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन सरकार उत्सुक छ : प्रधानमन्त्री शाह
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
प्रवासी नेपाली सम्पर्क मञ्च बेलायतद्वारा नेपाल सरकारलाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र, के-के छन् माग ?
अमेरिका र इरानबीच दुई साताका लागि युद्धविराम गर्ने सहमति
एनआरएनए–ईक्यान सहकार्य: विदेश जाने विद्यार्थीका लागि क्यारियर पोर्टलदेखि अभिमुखीकरण सुदृढीकरणसम्म
जितबहादुर सिंजाली मगर साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा विभिन्न पुरस्कार घोषणा
संसद्मा रवि लामिछानेको उद्घोष – ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’को वाचा पूरा गरेरै छाड्छौं
भूपू गोर्खाहरूलाई नागरिकको दर्जामा राख्न नेपाल सरकारसँग सांसद हर्कराज राईको माग
एनआरएनएले प्रवासी नेपाली श्रमिकका लागि १० अप्रिलमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम गर्ने
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग एनआरएनए प्रतिनिधिमण्डलको भेट, नागरिकता निरन्तरताको माग