काठमाडौँ भद्रकालीमा मङ्गलबार इन्धन भर्न लामबद्ध निजी सवारी साधनहरु । तस्बिर ः रत्न श्रेष्ठ, रासस ।
काठमाडौँ, २६ असोज । बारीको कान्ला, कान्लामा तेल उत्पादन हुनसक्छ र मुलुकमा जारी ऊर्जा संकटलाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थोरै मान्छेलाई मात्र थाहा छ । तर सरकारले प्रभावकारीरुपमा सहयोग गर्न नसक्दा बारीको कान्लामा उत्पादन हुने तेललाई न त मुलुकले सदुपयोग गर्न सकेको छ, न त त्यसको व्यावसायिक उत्पादन नै हुन सकेको छ । केही प्रयास गरिएको भएपनि त्यसले साकार रुप पाउन सकेको छैन ।
यो सजिवनको कुरा हो । यसको चर्चा त्यतिबेला हुन थाल्छ, जब मुलुकमा इन्धनको चरम सङ्कट हुन पुग्छ ।
नेपालको जुनसुकै स्थानमा पनि सजिवनको सहजरुपमा खेती गर्न सकिन्छ । तर त्यसतर्फ हालसम्म कुनै पनि औपचारिक प्रयास हुन सकेको छैन । जब जब मुलुकमा इन्धनको चरम अभाव हुन थाल्छ तब मात्रै सजिवन खेतीको चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । तर सजिवन खेतीमा संलग्न भएका किसान भने क्रमशःसजिवन खेती छाड्दै अन्य खेतीमा लाग्न थालेका छन् ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले मुलुकमा सजिवन खेतीलाई प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम पनि सुरु गरयो, तर हाल सो कार्यक्रम कुन रुपमा अगाडि बढिरहेको छ भन्नेमा न त केन्द्रलाई जानकारी छ न त किसानलाई नै त्यस बारेमा जानकारी छ ।
मुलुकमा वार्षिक करिब रु दुई खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने गरेको छ । तर बारीको कान्लामा फल्ने सजिवनलाई व्यावसायिकरुपमा अगाडि बढाउन नसक्दा मुलुकले ठूलो परिणामको रकम बाहिरिने गरेको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) ले ठूलो परिमाणमा बायोडिजेल निर्यात गर्न सकिने प्रस्तावसहितको अनुसन्धान थालेको थियो । तर त्यो अनुसन्धानले पनि कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन ।
ठूलो चर्चा र परिचर्चाका साथ मुलुकमा सजिवनको खेती गर्ने कुरा आएपनि सोचेजति सहयोग नपाउँदा दुःख लागेको बताउनुहुन्छ रुपन्देही मणिग्रामका ध्रुव तुलाचन ।
तुलाचनले मणिग्राम एग्रो फरेष्टी एण्ड रिसर्च सेन्टर नै स्थापना गरेर सजिवन खेती सुरु गर्नुभएको थियो । तर चर्चामा आएजस्तो गरेर न त बिक्री वितरण भयो न त सजिवन किन्छु भन्नेहरुले नै सम्पर्क गरे, उहाँले रासससँग गुनासो गर्नुभयो ।
आपूmले सजिवनको नर्सरीसमेत राखेको र धेरै किसान उत्साहित भएपनि सरकारले कुनै पनि सहयोग नगर्दा निराश भएको तुलाचनको अनुभव छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन थालेपछि मात्रै चर्चामा आउने सजिवनको चर्चा अरु बेलामा भइदिए राम्रो हुने उहाँको अनुभव छ । सरकारले सहयोग गरे र सजिवन किन्न चाहनेहरु देखिए आफूहरु अझै पनि त्यसको खेती गर्न तयार रहेको तुलाचनको भनाइ छ ।
‘‘हामीले २०६० सालदेखि नै खेती गरेका थियाँै, लगाइएको बोटसमेत स्याहार नहुँदा मर्न थालेका छन्, नीति र कार्यक्रम आयो भने पुनः खेती गर्छौँ,’’ तुलाचनले भन्नुभयो ।
भौगोलिक सूचना प्रणालीको आधारमा नेपालमा हाल करिब १९ लाख हेक्टर जमिन खेर गइरहेको छ । अर्थात त्यस क्षेत्रमा खेती, वन, सिमसार, हिमाल जताततै जमिन खाली छ । त्यसमा प्रतिहेक्टर औसत एक हजार ५०० किलोग्राम कच्चा तेल सजिवनबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
गोरखाको आँपपिपल गाविसमा सजिवन खेती गर्ने मनसायका साथ काम सुरु गर्नुभएका काशीराज मरहट्ठाको अनुभव पनि नकारात्मक नै छ । बाँझो जग्गालाई सदुपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ सजिवन खेती सुरु गर्नुभएका उहाँले जुन लक्ष्यका साथ खेती सुरु गर्नुभयो, तर सोचेजति परिणाम आएन । ‘‘आफूले रोपेको बिउबिजन पनि खेर गयो, बिलायो, सरकारी निकायबाटै सोचेजति सहयोग प्राप्त भएन, हामी निरास छाँै,’’ मरहट्ठाले भन्नुभयो ।
गोरखाको आँपपिपलमा एक हजारभन्दा बढी सजिवनको बिरुवा लगाएको बताउनुहुने मरहट्ठाले रोपेको बिरुवा अहिले बारीमा त्यतिकै खेर गएको दुखेको पोख्नुभयो ।
विसं २०६६ मा सजिवन खेती सुरु गरेको, राम्रो गोडमेल गरेको र सबैलाई खेती गर्न अभिपे्ररित गरेको भएपनि सरकारले कुनै सहयोग नगर्दा सोचेजति परिणाम नआएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिकिलो रु १२ सम्ममा बेच्न सकिने भनिएपनि फलेको फल खोज्न कोही पनि नआएको र उत्पादन भएपनि राम्रो मूल्य नआएको भन्दै धेरै जसो किसान सजिवन खेतीबाट पलायन भएका मरहट्ठा बताउनुहुन्छ ।
पेट्रोलको संकट भएको बेलामा मात्रै विषय उठ्ने र अरु बेला कुरै नसुनिने प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै उहाँले सरकारले सहयोग गरे नेपालमा नै उल्लेख्य मात्रामा बायो इन्धन उत्पादन गर्न सकिनेमा जोड दिनुभयो ।
सङ्कट परेको बेलामा मात्र सम्झने र अरु बेला चटक्कै बिर्सने प्रवृत्तिका कारण सजिवनको चर्चा पनि त्यसैमा हराउने गरेको छ । नेपालमै भएको विभिन्न अनुसन्धानले पनि बायो डिजलको प्रयोगबाट ४० देखि ८५ प्रतिशतसम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन सकिने पाइएको छ ।
डिजलमा प्रयोग हुने इथानोललगायत अन्य पदार्थको आधारमा यसको उत्सर्जन निर्धारण हुन्छ । जैविक इन्धनको प्रयोगबाट ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म हाइड्रो कार्बनको उत्सर्जन घटाउन सकिन्छ ।
सुदुरपश्चिम जैविक विविधता प्रवद्र्धन सहकारीले मुलुकका नौ जिल्लाको नौ हजार हेक्टर जमिनमा सजिवन खेती गरिएको छ । नास्टका अनुसन्धानकर्ता डा रवीन्द्र ढकालले सरकारले योजनावद्धरुपमा सजिवन खेती गर्ने हो भने आगामी २० वर्षभित्र नेपालले तेल निर्यात गर्न सक्ने बताउनुहन्छ । नास्टले सजिवन खेतीको विषयमा अध्ययन गरेको भएपनि प्रभावकारी योजनाको अभावमा व्यावसायिकरुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
नेपालमा डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, सुर्खेत, जाजरकोट, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, रुपन्देही, पाल्पा, नवलपरासी, तनहुँ, लम्जुङ, गोरखा, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, पर्सा, बारा, रौतहट, महोत्तरी, सिराहा, उदयपुर, सुनसरी, मोरङ, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम र झापामा सजिवनको खेती गर्न सकिने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ ।
