यतिखेर नेपाल नाकाबन्दीको चपेटामा छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका प्रधानमन्त्रीले पशुपतिनाथ र बुद्धको जन्मभूमि माथि लगाएको यो व्यापारिक नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिमा पनि गैर कानुनी छ । आफ्ना केही जायज भनाई वा चासो भए भारतले सो कुरा औपचारिक रुपमा नेपाल सरकार समक्ष राख्न सक्ने हैसियत राख्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धका दृष्टिले प्रत्येक स्वाधिन राज्यले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको हिसावले आफनो परराष्ट्र नीति तय र अवलम्वन गर्नु स्वभाविक छ । तसर्थ नेपालमा नयां संविधान निर्माण हुंदा त्यसबाट भारतको राष्ट्रिय स्वार्थमा के कस्तो प्रभाव पर्दछ भन्ने कुराको निक्र्योल गरि सोहि बमोजिम भारत सरकारले पनि आफ्नो परराष्ट्र नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनको संयन्त्र निर्धारण गर्दा अन्य पक्षले अस्वभाविक मान्नु पर्ने अवस्था आउंदैन् ।
अंगीकृत नेपाली नागरिकलाई नेपालको संवैधानिक पदमा निर्वाचित वा नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानमा हुनुमा भारतको राष्ट्रिय स्थार्थ भए, त्यसका लागि भारत सरकारले कदम चाल्नु कुनै ठूलो कुरा होइन । सबै राष्ट्रले आ आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्ने भएकाले भारत सरकारले पनि सोही रुपमा हेर्नुलाई अन्यथा लिनु पर्दैन । तर, हाल भारत सरकारले चालेको कुटनैतिक कदम अर्को शब्दमा भन्दा रवैयालाई सही र तौरतरिका अपनाइएको मान्न सकिने अवस्था छैन् ।
नेपाल र भारतबीच सदियांै देखि रहेको धार्मिक, सामाजिक तथा भौगोलिक अन्तरसम्वन्ध तथा अहिलेको परिवर्तित समयमा नेपाली जनतामा भएको चेतनाको विकास र विचारमा आएको परिपक्वताको सही मुल्यांकन गरि तद्अनुरुप कदम चालिएको देखिंदैन् । जोखिमका हिसाबले यो कदम सन्तुलित र लाभदायक पटक्कै छैन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्कालिन संविधानसभामा आफ्नो सम्वोधन मार्फत व्यक्त गरेका विचारहरु केवल सार्वजनिक कुटनीति अन्तर्गत नेपाल सरकार र नेपाली जनताको भारतप्रति रहेको रवैया र सोच माथि प्रभाव पार्नका लागि गरिएको नौटंकी मात्रै थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ अहिले । अहिले भारत सरकारले जसरी नेपाल माथि अघोषित रुपमा नाकाबन्दी लगाएको छ, यसबाट आधुनिक समयमा भारत सरकार अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धका हिसावले चुकेको अवस्था छ । कुटनैतिक क्षेत्रमा यो कसैले पनि अघोषित नाकावन्दी होइन भन्दैन । उपेन्द यादवले स्वतस्फूर्त रुपमा गरेको आन्दोलनका कारण असुरक्षा महशुस गरि ट्यांकरहरु भारतीय सिमा क्षेत्रमा रोकिएका हुन् भनेर मान्ने सकिने अवस्था छैन् । तसर्थ यो समय भनेको नेपालका लागि एउटा सुनौलो अवसर पनि हो यदि सहि रुपमा उपयोग गर्न सकिए ।
भारतीय उच्चायुक्त दिव्यानी खोव्रागादेले प्रवेशाज्ञपत्र जालसाजी गरेको तथा झुठ्ठा विवरण पेश गरेको विषयलाई लिएर संयुक्त अधिराज्य अमेरिका तथा भारत बीच भएको कुटनैतिक गतिरोधमा जसरी भारतले आफ्नो राष्ट्रिय अडान लिएर विश्वको महाशक्तिसंग सामना गरि आफ्नो हैसियत कायम राख्न सफल भएको थियो, त्यसै गरि नेपाल सरकारले पनि नेपाली स्वाधिनता तथा राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम गर्नका लागि यो उत्तम अवसर पनि हो ।
अहिले धेरै व्यक्तिहरुको धारणा ट्यांकर पठाई हालौं चीन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ दिइहाल्छ भन्ने छ । तर, चीन सरकारले पनि अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्दा भारत सरकारबाट जनाइने संभावित प्रतिक्रियाको मुल्याङ्गकन गरि त्यसबाट पर्ने प्रभावलाई विचार गरि तुलनात्मक रुपले कताबाट बढि फाइदा हुन्छ भनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थले हेर्नुपर्ने हुन्छ । मौका पर्दा चीनले पनि नेपाललाई कत्तिको सम्झंदो रहेछ भन्ने कुरा नेपाली भूभाग लिपुलेक सम्वन्धि भारतसंग गरेको सम्झौताबाट पनि थाहा भएको छ ।
चीनलाई यो पनि कुरा के थाहा छ भने यो अहिलेको समस्या भनेको तत्कालिन हो र पछि नेपाल पुनः भारतको प्रभावमा परि उतै तिर ढल्किएला भन्ने आशंका छ उसलाई । अर्को तर्फ चीनले पनि नेपाललाई सहयोग यसै गर्ने कुरा भएन, तिब्तती शरणार्थी लगायतका विषयमा नेपालाई थप दवाव दिन सक्ने हुन्छ । अन्ततोगत्वा नेपाल फेरी अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रिहरुको चेपुवामा पार्न पनि सक्ने हुन्छ ।
तर, नेपाल सरकारले अहिलेको यो अवसरको सहि सदुपयोग गरि नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा देखाउने कुरामा शंका नै लाग्छ । पहिलो कुरा नेपाल सरकारमा को छ भन्ने पनि पहिचान गर्न गाह्रो छ । कामचलाउ सरकार । जसले ठोस् विदेश नीति लिएर अघि बढ्ने कुरै भएन । अर्को तर्फ नेपालका राजनैतिक दल तथा तिनका नेताहरुमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई एक हुने भन्ने कुरै छैन । राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको नै आफू प्रधानमन्त्री बन्नु हो भन्ने बुझेको देखिन्छ ।
आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठी राष्ट्रिय स्वार्थले सोच्ने बेला आएको छ । आन्तरिक रुपमा आफ्नो शक्ति सञ्चय गरि यो भारत सरकारबाट गरिएको अघोषित नाकाबन्दी तथा यसबाट नेपालमा परेको प्रभावका बारे अन्तर्राष्ट्रियकरण गरि दक्षिण एसियामा भारतले लिन लागेको भूमिकादेखि चिन्तित पश्चिमा राष्टहरु तथा चीनकै सहयोग लिई भारतको यस रवैयाको जवाफ दिन सकिने छ ।
