एक खर्ब ८४ अर्बको विदेशी लगानीलाई स्वीकृति प्रदान

काठमाडौँ, ७ असोज । उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले मुलुकमा राजनीति मुद्दा समाप्त भएकाले अब आर्थिक समृद्धितर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रीकृत हुनुपर्ने बताएका छन् ।

मन्त्री बस्नेतले सोही मन्त्रालयले आयोजना गरेको विदेशी लगानी नीति २०७१ र सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७१ को सम्बन्धमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा विदेशी पूँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान आकर्षित गर्दे आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट व्यापार सन्तुलन कायम गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक र गतिशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई सम्मान गरे ।

सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७१ को २०७२ वैशाख १७ मा स्वीकृत प्रदान गरेको थियो भने विदेशी लगानी नीति २०७१ को २०७१ साल फागुन १५ मा स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।

छलफलमा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार बस्नेतले प्रचलित कानुनका अधिनमा रही उद्योगमा शतप्रतिशत विदेशी लगानीलाई अनुमति प्रदान, सुरक्षाको प्रत्याभूति, लगानी मैत्री वातावरण निर्माणमा तदारुकता प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव राखे ।

नीतिले जलविद्युत् (उत्पादन र प्रसारण), यातायात ( द्रुत मार्ग रेलवे, टनेल, केबल कार, मेट्रो रेल सेवा, फ्लाइओभर र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) कृषि (खाद्य प्रशोधन तथा जडीबुटी प्रशोधन) पर्यटन र खानीजन्य एवम् उत्पादनमूलक उद्योगलाई लगानीका प्रमुख प्राथमिक क्षेत्र तोकेको छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकामा स्वदेशमा निर्माण गरिएका हस्तकला, स्टेसनरी, पानी, कृषिजन्य उत्पादन, स्वदेशमै निर्मित भएका लत्ताकपडा, गलैँचा आदि अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव यामकुमारी खतिवडाले रु एक खर्ब ८४ अर्बको विदेशी लगानीका उद्योगलाई स्वीकृति प्रदान गरेको जानकारी गराएका थिए भने सचिव जयमुकुन्द खनालले छलफलमा उजागर गरिएका विषयको जवाफ दिएका थिए ।