बिहीबार, असोज १५ २०७७ | Thu, October 01, 2020
नेपालको समय: १०:०२ | UK Time: 05:17

असोज ३ र ४ गते सार्वजनिक बिदा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

वीनेपाली
२०७२ असोज १ गते ९:५३

2639706075_6ab532d422

काठमाडौँ, १ असोज । सरकारले संविधानसभाबाट संविधान बनेको खुसियालीमा यही असोज ३ र ४ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधान बनेको खुसियालीमा नेपालभरका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्था, सार्वजनिक संस्थान तथा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरुमा असोज ३ र ४ गते सार्वजनिक बिदा र दुवै दिन साँझ दीपावली गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै, सरकारले गत भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा हिंसात्मक आक्रमणमा वीरतापूर्वक काम गर्दागर्दै मृत्युवरण गर्नुभएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीका आश्रित परिवारलाई जनही रु दश लाख दिने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले तराई–मधेसको आन्दोलनमा घाइते भएकाको औषधोपचारको जिम्मा लिनुका साथै मृतकका आश्रित परिवारलाई जनही रु १० लाखका दरले दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले आन्दोलनका क्रममा गिरफ्तार भएकामध्ये चाँडो अनुसन्धानको प्रक्रिया सकेर निर्दोषलाई रिहाइ गर्ने र मुद्दा लगाउनुपर्ने ठोस आधार भएकालाई बाहेक अन्यलाई रिहा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा चण्डिकाप्रसाद भट्ट र अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अध्यक्षमा किशोर शाक्यलाई नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री रिजालले बताउनुभयो ।

बैठकले तात्कालिक समस्या समाधानका लागि दैनिक ३० हजार लिटर दूध तीन महिनासम्म भारत निकासी गर्न प्रतिलिटर दूधमा पाँच रुपैयाँ ९६ पैसा दुग्ध विकास संस्थानलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले नेपालका अस्पतालबाट विदेशी नागरिकलाई सरोगेसी (कोख भाडा) सेवा उपलब्ध गराउने विषयको सरकारको पछिल्लो निर्णय बदर गरेको छ । त्यस्तै सरकारले बिदा नहुने गरी असोज १ गतेको विश्वकर्मा पूजालाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले कार्यविभाजन नियमावलीबाट विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका केही सूचना प्रविधिसम्बन्धी कामहरु सञ्चार मन्त्रालयमा ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले जिम्मेवारी दिएअनुसार अर्थ तथा पूर्वाधार समितिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति पारित गरेको छ ।

यससँगै सरकारले हालको सञ्चार मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी ‘सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय’ कायम गरेको मन्त्री रिजालले बताउनुभयो । सरकारले नगरपालिकाको क्षेत्र, वडा विस्तार तथा पुनःगठन, नाम संशोधन, केन्द्र परिवर्तन तथा नगरपालिका स्तरोन्नतिसम्बन्धी निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक