
सनातन हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै राष्ट्रिय हिन्दु युवा मञ्चले विगत नौ दिनदेखि खुला मञ्चमा जारी राखेको आमरण अनशन तोड्न आग्रह गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाल । तस्बिर ः हरि लामिछाने रासस
काठमाडौँ, २३ भदौ । सनातन हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै राष्ट्रिय हिन्दू युवा मञ्चले विगत नौ दिनदेखि जारी राखेको आमरण अनशन तोड्न सरकारले आग्रह गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले आज अनशन स्थल पुगी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको तर्फबाट अनशनकारीलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्री डा रिजालले संविधान लेखन कार्य अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा अनशनको बाटोबाट नभई संविधान निर्माण कै बाटोबाट अगाडि बढ्न अनुरोध गरे । उनले भने, “अनशन तोड्नुहोस्, यो बाटोबाट नजाऔँ । संविधान बनाएर अमनचयन शान्ति कायम गरौँ ।”
संविधान आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिने बताउँदै उनले भने, “संविधान भनेको ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर जस्तो होइन, समयअनुसार परिमार्जन गर्न सकिन्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।”
संविधानका कारण कसैले पनि धार्मिक आस्था परिवर्तन गर्न नपर्ने बताउँदै उहाँले यही कुरालाई मनन गरी अनशन तोड्न आग्रह गर्न आएको जानकारी दिए ।
सनातन हिन्दू धर्म राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने र धर्म परिवर्तनलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने जस्ता सातबुँदे माग गर्दै खुलामञ्चमा यही भदौ १४ गतेदेखि ३९ वर्षीय खेमनाथ आचार्य, ४० वर्षका प्रेमनिधि भारद्वाज, २८ वर्षीय सागर कटुवाल र १९ वर्षका कमलप्रसाद जोशी (घोरासैनी) अनशन बस्दै आएका छन् ।
सरकारले हिन्दू राज्य कायम गर्ने सुनिश्चितता नगर्दासम्म राष्ट्रिय हिन्दू युवा मञ्चले आयोजना गरेको आमरण अनशन नतोडिने अनशन व्यवस्थापक उमाकान्त सुवेदीले बताए ।
काठमाडौँका सीडीओ छवि रिजाल पक्राउ
युद्धको असर सामना गर्न बेलायतसहितका देश सम्मिलित जी७ सक्रिय
थाइल्याण्डमा एसोसिएसन अफ नेपाली ओरिजिनको समिति गठन
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघको अध्यक्षमा शोभा सुनुवार
बेलायत निवासी शुभ नेम्बाङ र काजी साम्युद्वारा पाँचथरको सत्यहाङमा माविमा ५ लाखको अक्षय कोष स्थापना
लन्डनमा एम्बुलेन्समा आगजनी, छानबिन गर्ने बेलायती प्रहरीको भनाइ
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
दुर्गा थापाको नेतृत्वमा एनआरएनए लक्जेम्बर्ग गठन
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय