सोमबार, असोज ५ २०७७ | Mon, September 21, 2020
नेपालको समय: १३:०३ | UK Time: 08:18

प्रा. डा. सुवेदी संघीयताको ‘विपक्ष’ मा

वीनेपाली
२०७२ भदौ २३ गते १४:२३
प्रा. डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता

प्रा. डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता

लन्डन । बेलायतका एकजना वरिष्ठ नेपाली वुद्धिजिवी प्रा. डा. सूर्य सुवेदीले नेपालमा संघीयता आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक सुवेदीले कान्तिपुरमा एउटा लेख लेख्दै मधेसी, जनजाति र दलितलाई संघीयता होइन अधिकार चाहिएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘मधेसी, जनजाति र दलितलाई चाहिएको अधिकार हो र उनीहरूको अस्तित्वको सम्मान हो । सिंहदरबारमा अधिकार र शक्ति केन्द्रित नगर्ने हो भने कसैले पनि तोडफोड गर्दै सिंहदरबारसित आन्दोलन गर्दैन’, उनको धारणा छ ।
शक्ति र अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रित गर्ने र त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने नेता भएको देशमा जनताले आन्दोलन गर्नु स्वाभाविक भएको बताउंदै उनले अधिकार माग्ने जनतालाई अधिकार दिने हो, संघीयता होइन भनेका छन् ।

सुवेदीले अधिकतमभन्दा अधिकतम विकेन्द्रीकरणद्वारा यो उद्देश्य हासिल गर्न सकिने र सिंहदरबार र काठमाडौंको अत्यन्त केन्द्रीकृत अधिकार अहिलेकै १४ अञ्चल र ७५ जिल्लालाई प्रदान गर्ने हो भने धेरै समस्याको समाधान हुने तर्क पनि गरेका छन् ।

पढौं उनको लेख जस्ताको तस्तैः

महात्मा गान्धीजस्तै जोगी भएर देश निर्माण र संविधान निर्माणमा योगदान दिनुपर्ने नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा ‘जोगी हुन म राजनीतिमा आएको होइन’ भन्ने लोभीपापी नै नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा छन् । सिद्धान्तविहीन र आदर्शविहीन राजनीति गर्नेको समूहको नेपालको राजनीतिमा बर्चस्व छ ।

कर्मचारीतन्त्रको राजनीतीकरणले प्रशासन संयन्त्र पंगु भएको छ । शिक्षा र खासगरी उच्चशिक्षा क्षेत्रमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपले शिक्षाको गुणस्तरमा तीव्र ह्रास आएको छ ।

मुलुकको भविष्यमाथि र भावी पुस्ताको भविष्यप्रति भएको यस्तो खेलवाडको विरुद्ध प्रा.डा. गोविन्द केसीले पटक—पटक अनशन बस्नुपर्‍यो ।

जसरी भए पनि एकथान संविधान जारी गर्नु जुन क्रम जारी छ, त्यसले नेपालमा झगडाको वीउ रोप्ने भएको छ । राजनीति, प्रशासनयन्त्र, न्यायपालिका, परराष्ट्र संयन्त्र र उच्चशिक्षा क्षेत्रलाई कुरूप पारिसकेपछि मुलुकलाई नै अधोगतितर्फ लैजान अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व उद्यत भएको देखिन्छ ।

गलत राजनीतिक दर्शन बोकेर सुरु भएको माओवादी दल विसर्जनको संघारमा पुगेपछि अस्तित्व रक्षाको लागि जोसुकैसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार भएको छ ।

एमाले एउटा सिद्धान्त र आदर्शविहीन नितान्त सत्ताकेन्द्रित र मौकापरस्त राजनीति गर्नेहरूको दलमा परिणत भएको छ । कांग्रेसमा न नेतृत्व छ, न भिजन छ । भोट दिने ठाउँ अरू नभएपछि जनताले बाध्य भएर वीपी कोइरालाको नाम भजाउने यही दललाई भोट दिएकोले मात्र यो दल जीवित छ ।

शक्ति र अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रित गर्ने र त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने नेता भएको देशमा जनताले आन्दोलन गर्नु स्वाभाविक हो । मधेसी, जनजाति र दलितलाई चाहिएको अधिकार हो र उनीहरूको अस्तित्वको सम्मान हो । सिंहदरबारमा अधिकार र शक्ति केन्द्रित नगर्ने हो भने कसैले पनि तोडफोड गर्दै सिंहदरबारसित आन्दोलन गर्दैन । महोत्तरीमा जिल्ला सरकारी वकिलको रूपमा सेवा गर्दा यो पंक्तिकारले अनुभव गरेको कुरा हो कि कुनै मधेसी नेपाली कुनै पहाडियाभन्दा कम राष्ट्रवादी छैन । तर त्यसले सम्मान र समान अधिकार खोजेको छ, जुन जायज छ । मधेसी, जनजाति र दलितलाई संघीयता चाहिएको छैन । उनीहरूको घरदैलोमा अधिकार पुर्‍याउने र सरकार मालिक होइन, जनताको सेवक हो भन्ने भावना दिने संविधान चाहिएको हो ।

अग्रगामी संविधान निर्माण गर्नु अहिलेको नेपालको आवश्यकता हो । अधिकार माग्ने जनतालाई अधिकार दिने हो, संघीयता होइन ।

अधिकतमभन्दा अधिकतम विकेन्द्रीकरणद्वारा यो उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ । सिंहदरबार र काठमाडौंको अत्यन्त केन्द्रीकृत अधिकार अहिलेकै १४ अञ्चल र ७५ जिल्लालाई प्रदान गर्ने हो भने धेरै समस्याको समाधान हुन्छ ।

मुलुक आन्दोलित भएको समयमा, विग्रहले टाउको उठाएको समयमा जसरी भए पनि संविधान पारित गराउन खोज्नु मुलुकका लागि अफापसिद्ध हुने सम्भावना छ । संसार उदार र खुला हुँदै गएको परिस्थितिमा नेपालमा संकीर्ण राष्ट्रवाद हावी भएको छ । राजनीतिक संस्कार खुम्चिँदैछ ।

आजको एक्काइसौं शताब्दीमा संसारको मान्यता प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मान दिनु र अधिकारसम्पन्न बनाउनु हो । चाहे संयुक्त राष्ट्रसंघको मान्यता होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन होस् वा विश्व व्यापार संगठनले नेतृत्व गरेको पुँजीवादी विकासको सिद्धान्त होस्, ती सबैले कुनै जातजाति, धर्म, सम्प्रदाय, रंग, वर्ण आदिको आधारमा संगठित समूह वा संघ वा प्रदेशलाई अधिकार दिनेभन्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई जोड दिएको छ । प्रत्येक व्यक्तिको सम्मान, अधिकार र समान व्यवहार आजको नेपालको आवश्यकता हो ।

धनी हुनका लागि मानिस राजनीतिमा आउने संस्कार बन्द गरिनुपर्छ । धनी हुन इच्छा गर्नेले बन्दव्यापारमा लाग्नुपर्छ, राजनीति होइन ।

जोगी हुन चाहने र सक्नेले नेपालमा संविधान बनाउनुपर्छ । ३० वर्ष अघिसम्म यो पंक्तिकार सरकारी सेवामा छँदा राष्ट्रको ढुकुटी जनताको सम्पत्ति हो, त्यसको दुरुपयोग गरे पाप लाग्छ भन्ने मान्यता थियो ।

तर अहिले पाप र धर्म, ईश्वर र नैतिकता, सदाचार सेवाभावले नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्न छाडेको छ । यी मूल्य र मान्यतालाई पुन:स्थापित गर्ने संविधान नेपालको आजको आवश्यकता हो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक