संसद भवन
काठमाडौँ, २२ भदौँ । संविधानसभाको आजको बैठकमा ‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२’ माथि दफाबार छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाद्वारा प्रस्तुत ‘परिमार्जित विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा त्यसलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।
सभापति सिटौलाले पार्टीहरूभित्र अनेकौँ मत रहे पनि सहमतिको दस्तावेजका रुपमा मस्यौदा आएकाले निर्णय गर्ने थलो संविधानसभामा यसमाथि छलफल सुरु गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । उहाँले संविधान निर्माण महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेकाले अब संविधान छिट्टै आउँछ भन्ने सन्देश जनतामा गएको बताउनुभयो ।
सभापति सिटौलाले भन्नुभयो – “अब विवाद र समस्याको समाधान यही विधेयकमाथिको छलफलमा खोजिनेछ । यसले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि संविधान निर्माणले बाटो खोल्नेछ ।”
बैठकमा सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले कुल ५४ संशोधन प्राप्त भएको जानकारी दिँदै छलफलमा भाग लिने सभासद्ले आज साँझभित्र नाम टिपाउन आग्रह गर्नुभयो ।
बैठक बहिष्कार
बैठक प्रारम्भ हुनासाथ प्रमुख दलको संशोधन प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट विभिन्न दलका नेताले आफूहरुका माग सम्बोधन नहुने देखिएको जनाउँदै संविधानसभाको बैठक बहिष्कार गर्नुभएको छ ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका तर्फबाट तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले विगतमा भएको मधेसी दलसँगको सम्झौता लागू नभएको र विभिन्न जिल्लामा जनता शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलनमा उत्रँदा पनि सरकारले सेना परिचालन गरेको भन्दै सहमतिको वातावरण नबनेसम्म बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।
उहाँले सबै जाति र समुदायले मुलुक आफ्नो हो भन्ने भावनाको विकास गराउन सेना परिचालनलाई फिर्ता गरी सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने ध्येयसहित ठूला दलहरुलाई भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
मोर्चामा सङ्घीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी जनाधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) र सद्भावना पार्टी आबद्ध छन् ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) का रुक्मिणी चौधरीले थरुहट, आदिवासी, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको आन्दोलनलगायत शान्तिपूर्ण आन्दोलनका माग सम्बोधनका लागि कुनै पहल नगरिएकाले परिमार्जनको प्रक्रिया र बैठकमा भाग नलिने घोषणा गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका सूर्यमान गुरुङले धर्म निरपेक्षतालाई कायम राखिनुपर्नेमा थप व्याख्या गर्ने नाममा अपव्याख्या गरिएकाले आदिवासी जनजाति समुदाय असन्तुष्ट रहेको बताउनुभयो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफूहरु पनि सहभागी भएर रगत पसिना बगाएको स्मरण गराउँदै उहाँले यी समुदायका आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुनियोस् भन्नुभयो ।
