काठमाडौँ, १८ भदौ । सर्वोच्च अदालतले कैलालीलगायत जिल्लामा स्थानीयस्तरमा प्रजिअलाई सेनासँग सहयोग लिन सक्ने अधिकारसंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।
न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले प्रजिअले सेनासँग सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधान २०६३ सँग नबाझिएको जनाएको छ ।
अधिवक्ताद्वय रोशनकुमार झा र यमकुमार योन्जनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई स्थानीयस्तरमा सेनाको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको जिकिर गर्दै यही भदौ १५ गत रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
अदालतले लामो समयदेखि रहेकोे उक्त प्रावधान संविधान विपरीत नभएको ठहर गर्दै आज निवेदन खारेज गरेको हो ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को ६ ख को उपदफा (१) को (झ)मा स्थानीयस्तरमा ‘शान्ति कायम गराउनका लागि आवश्यक देखेमा सेनाको सहयोग लिने’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै संविधानको धारा १४४ को उपधारा (३) मा नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन कानुनबमोजिम मन्त्रिरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने प्रावधान छ ।
कैलालीलगायत जिल्लामा सेना परिचालन गर्नु संविधान विपरीत भएको जिकिर गरी यसअघि पनि एउटा निवेदन दायर भएकामा अदालतले खारेज गरेको थियो ।
