राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले प्रस्तुत गरेको ‘चिकित्सा क्षेत्रमा हुने गरेको व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितता र ब्रह्मलुटका बारेमा प्रमाणसहित सम्प्रेषण भएको समाचारप्रति छलफल गर्न बैठकको कार्यक्रम स्थगन गरियोस्’ भन्ने ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’ मा एक चरण छलफल भए पनि सदन रोकेर सो विषयमा छलफल गर्न नहुनेमा ठूला दल देखिएपछि परेको हो ।
अध्यक्ष थापाले युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भैरहवाका प्रशासक ध्रुव पौडेलको श्रव्य सामग्रीसहित खोज पत्रकारिता केन्द्रका पत्रकारमार्फत ‘सेतोपाटीडटकम’ मा सोमबार सम्प्रेािषत समाचारका आधारमा अनियमिताको सप्रमाणहित अध्यक्ष थापाले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा अन्य दलसँग छलफल नगरिनु प्राविधिक त्रुटि भए पनि विषय प्रवेश भइसकेकाले यसलाई थप छलफलमा ल्याउन आवश्यक थियो भन्दै उहाँहरुले निर्णयमा असहमतिसहित बैठकको बहिष्कार गर्नुभयो । सभामुख सुवास नेम्वाङले विधि प्रक्रियामा सहभागी भएर बैठक बहिष्कार गर्नु उचित नभएको राय दिनुभएको थियो ।
अध्यक्ष थापाले अदालतका केही न्यायाधीश, कर्मचारी र केही पार्टीका नामसहित घुस दिइएको तथ्य सार्वजनिक भएको सो खबरले ‘नैतिकताको भूकम्प’को झट्का दिएको बताउनुभयो । थापाले भन्नुभयो, “यसबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर अपराधीलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्छ ।”
सो प्रस्तावमा छलफल गर्नुअघि सभामुखले आजका शून्य समय र विशेष समयका कारबाही स्थगन गर्नुभयो । प्रस्तावको समर्थन गर्दै राप्रपा नेपालका दिलनाथ गिरीले सोसम्बन्धी सुशासनसहितको समाजको परिकल्पनाका निमित्त समाचारको सत्यता के हो भन्ने सवालमा छलफल र छानबिन गरी जनता र विश्वलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सो प्रस्तावका समर्थक सुशीलकुमार श्रेष्ठले प्रा डा गोविन्द केसी चिकित्सा क्षेत्रको शुद्धताका लागि अनशनमा रहनुभएको अवस्थामा यही क्षेत्रका अनियमिताबारेका समाचार बाहिर आउनाले स्थितिलाई गम्भीर बनाएकाले छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । सोही दलका कुन्तीकुमारी शाहीले जनताको सांसद्माथि पनि नैतिक प्रश्न तेर्सिएको भन्दै यसको निराकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सो प्रस्तावको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका गगनकुमार थापाले नयाँ संविधानमा ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा’लाई मौलिक हकमा राख्न प्रस्ताव भएका सन्दर्भमा हाल बाहिर आएको अनियमिताका खबरले प्रा डा केसीको जीवन रक्षाका लागि तत्काल पहल होस् भन्ने आग्रह गर्दै भ्रष्टाचारमा जोडिएका संयन्त्र र दलबारे संसद् मौन बस्न सक्दैन भन्नुभयो । सोही दलका चन्द्रकान्त भण्डारीले सबै पार्टीका राजनीतिककर्मीका सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मुलुकमा सुशासन भएमा बेरोजगार युवा बिदेसिन नपर्ने बताउँदै प्रस्तावका विषयामा छलफल गर्न सदन नै स्थगन भने गर्नु नपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेकपा (एमाले)का रवीन्द्र अधिकारीले चिकित्सा क्षेत्रको अनियमिताका सवालले संसद्,, सरकार र न्यायालयबारे पनि प्रश्न उठेकाले यसलाई पन्छाउने विषय नबनाई छलफलमा ल्याइयोस्, ‘सबैका लागि स्वास्थ्य’को नारालाई सफलीभूत बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
सोही दलका रञ्जुकुमारी झाले गम्भीर विषयमा सदनलाई स्थगनभन्दा चलाएर छलफल गर्न माग गर्दै आफू सभापति रहेको संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजककल्याण समितिले पनि छानबिन र अध्ययन गर्न सक्ने बताउनुभयो । एमालेकै डा वंशीधर मिश्रले यस्ता अनियमिताका विषय धेरै हुने गरेकाले यसका लागि मात्रै सदन स्थगन गरेर जान आवश्यक नभएको बताउनुभयो ।
एकीकृत नेकपा(माओवादी)का शक्तिबहादुर बस्नेतले संसद्मा प्रस्तुत भएको विषय गम्भीर भएकाले सञ्चार माध्यममा आएका अन्य सरोकारका विषयमा र जनताको मनमस्तिष्कमा उब्जिएको सुशासनको प्रश्नमाथि संसद्ले सार्थक पहल गर्नुपर्छ भन्नुभयो । सो दलका महेन्द्रबहादुर शाहीले चिकित्सा शिक्षामा देखिएका अनियमिता कमजोर राज्य संयन्त्रकै कारण भएको बताउँदै सो विषयमा संसद्का कारबाही स्थगन नगरी सो विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
एमाओवादीका रामनारायण बिंडारीले चिकित्सा क्षेत्र र सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको बताउनुभयो । सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले कसले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको भन्दा पनि प्रस्तावमा के विषय छ भन्ने महत्वपूर्ण भएको बताउँदै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरण र पार्टीकरणले यस्तो समस्या देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
राप्रपाका दीपक बोहराले मुलुकका व्याप्त भ्रष्टाचार रोक्न संसद् एक ढिक्का छ भन्ने सन्देश दिनका लागि अन्य कार्यसूची स्थगन गरेर प्रस्तावमा छलफल गर्न माग गर्नुभयो । मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) डा सुबोधकुमार पोखरेलले देशको स्वार्थ गाँसिएका विषयमा संसद् जिम्मेवार छ भन्ने सन्देश दिन छानबिन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका शिवलाल थापा, नेमकिपाका प्रेम सुवाल, नेकपा (माले)का अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका मीना मुन, नेकपा (संयुक्त)का जयदेव जोशी, सांसद् भाष्कर भद्रा, विक्रमबहादुर थापा, गोपाल दहित, योगेन्द्र घिसिङ, कमल पङ्गेनी, हरिप्रसाद नेपाल, निशाकुमारी शाह, परशुराम तामाङ, कुमार खड्कालगायतले पनि छलफलमा भाग लिनुभयो ।
