नेपाली काँग्रेसले संस्थागत रुपमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने

काठमाडौँ, १५ भदौ । नेपाली काँग्रेसले ‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२’ माथि पार्टीका तर्फबाट संस्थागत रुपमा मात्र संशोधन प्रस्ताव राख्ने भएको छ ।

संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको सभापतित्वमा आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जानकारी गराउनुभयो ।

पार्टीबाट प्रस्तुत गरिने संशोधन तय गर्नका लागि पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना र रमेश लेखक सदस्य रहनुभएको कार्यदल गठन गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

बैठकमा संविधान निर्माण र पार्टी महाधिवेशनको कार्यतालिका सँगसँगै भएकाले पार्टी महाधिवेशनको कार्यतालिका परिवर्तन गरिनुपर्ने कुरा उठेको प्रवक्ता बडूले जानकारी गराउनुभयो ।

संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई कार्यतालिका अनुसार नै अघि बढाउन पार्टीको महाधिवेशनको समय अरु छ महिना थप्नुपर्ने भएको उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकमा संविधान जारी हुने समयसीमा लम्बिँदै गएका कारण पार्टीको महाधिवेशन पनि अनिश्चित बन्दै गएको र समयमा महाधिवेशन नहुँदा पार्टीको वैधानिकतामाथि उठ्नसक्ने प्रश्नको समाधानका लागि अन्तरिम संविधानमा नै संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिएको थियो ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताले संसद्को चालु अधिवेशनबाट तत्काल अन्तरिम संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नेकपा (एमाले), एनेकपा (माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)सँग वार्ता गरी अघि बढ्नुपर्ने राय दिनुभएको बैठकपछि नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी गराउनुभयो ।

उपसभापति पौडेलले संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि विभिन्न १२ वटा विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने भएका कारण प्रमुख चारदलबीचको सहमतिका आधारमा संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो ।

उहाँले बैठकमा सकभर सबै विषयमा र नभए कति विषयमा सकिन्छ चारदल, तीनदल वा दुईदल बीचकै सहमतिमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने धारणा आएको बताउनुभयो ।

संविधानको प्रस्तावना, धर्म निरपेक्षता, थ्रेसहोल्ड, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको सुनुवाइ, बागलुङ र रुकुम जिल्ला नटुक्र्याउने, जिल्लाको अधिकार क्षेत्र, सेना परिचालनको व्यवस्था, अर्धन्यायिक अदालतको बन्दोबस्त, विधेयक स्वीकृतिमा राष्ट्रपतिको भूमिका, स्थानीय तहको ऐनमा देखिएका संवैधानिक विवाद, सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइ गर्ने, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अलगअलग दल वा एउटै दलको हुनेलगायत १२ वटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने भएको पौडेलको भनाइ छ ।

बैठकमा उपसभापति पौडेल, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधिलगायत सातजनाले मात्रै आफ्नो राय राखेका थिए ।