डिभी, पिआरको कानुनी व्यवस्थालाई रोक नलगाउने सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौँ, २७ साउन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संशोधन गरी डिभी, पिआर लिने निजामती कर्मचारी सेवामा रहन नसक्ने गरी व्यवस्थापिका–संसद्ले गरेको कानुनी व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउन नमिल्ने ठहर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली तथा जगदीश शर्मा पौडेलको विशेष इजलासले आज अन्तरिम आदेशबाट सो प्रावधानलाई रोक लगाउन नमिल्ने ठहर गरेको हो ।

संसद्ले निजामती ऐन, २०४९ मा चौथो संशोधन गरी केही दफा थप गरेको थियो । ती व्यवस्थाले नेपालमा निजामती कर्मचारीलगायतले डिभी, पिआर लिएका भए निजामती सेवालगायतमा अयोग्य हुने स्पष्ट गरेको थियो ।

संसद्ले त्यस्तो व्यवस्था गरेपछि डिभी, पिआर लिने निजामती कर्मचारी तथा प्रहरी प्रशासनमा सेवारतहरुले पनि राजीनामा दिन थालेका थिए । राजीनामा दिने क्रम जारी छ ।

निजामती ऐन, २०४९ मा भएको चौथो संशोधनको प्रावधान संविधानसँग बाँझिएको दाबी गर्दै रक्षाराम हरिजन (चमार) ले गत साता सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए  ।

रिट निवेदन दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले त्यस्तो कानुनी व्यवस्था लागू गर्नु पर्नाका कारण स्पष्ट गर्न व्यवस्थापिका–संसद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई गत साता नै आदेश दिइसकेको छ ।

रिट निवेदनको तर्फबाट पिआरधारीले पनि निजामती सेवामा काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र बालकृष्ण न्यौपाने तथा अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, दीपेन्द्र झा र श्रीकान्त बरालले वहस गरेका थिए ।

त्यसैगरी सरकारको तर्फबाट बहस गर्दै सहन्यायाधिवक्ता सन्जीवराज रेग्मी एवम् उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त बरालले उक्त व्यवस्था संविधान अनुकूल नै भएको बहस गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकले सो कानुनी व्यवस्थाहरु संविधानसँग बाँझिएको भन्ने स्पष्ट देखाउन नसकेको, रिट निवेदक डिभी, भिसा प्राप्त व्यक्ति नभएको र निजामती सेवामा कार्यरत पनि नभएको उल्लेख गरी हाललाई ती प्रावधानलाई अन्तरिम आदेशबाट बन्देज गर्न नसकिने स्पष्ट गरेको छ ।