लण्डन । एनआरएन युकेको स्थापनाको एक दशकमा पहिलोपटक एउटी महिलाले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन लागेकी छिन् ।
‘रानीको देश’ भनेर चिनिने बेलायतमै हालसम्म कार्यकारी (प्रधानमन्त्री) पदमा अहिलेसम्म एकजना मात्र महिला पुगेकी छिन् । एनआरएनमा उपाध्यक्ष, सचिव पदमा महिलाहरु पुगे पनि अध्यक्ष पदमा भने कसैले अहिलेसम्म अाँट्न सकेको थिएन । हुनत बेलायतका अन्य सामाजिक संस्थाहरुमा पनि महिला नेतृत्व कमजोर छ । तीन दशकअघि स्थापित नेपलिज डक्टर्स एसोसिएसनले हालै मात्र महिला अध्यक्ष पाएको छ ।
एनआरएन युकेकी वर्तमान कार्यसमिति सदस्य कल्पना आङबुहाङले एनआरएन युकेको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने हिम्मत गरेकी छिन् ।
ताप्लेजुङ, हाङपाङमा जन्मिएकी कल्पनाले धेरै समय हङकङमा बिताइन् । १३ वर्ष हङकङ बसाइमा उनले थुप्रै सामाजिक र क्षेत्रीय संस्थाहरुमा काम गर्ने अवसर पाइन् । ताप्लेजुङ–हङकङ समाज, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, आदिवासी जनजाति महासंघ लगायतका संस्थामा अनुभव लिइन् । उनको सामाजिक सेवाको कदर गर्दै ‘आदिवासी चेली सम्मान’ सन् २००० मा दिइएको थियो ।
सन् २०१० मा युके आएपछि उनी किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात माङ्गेना चुम्लुङ, बिगेसो लगायतका सामाजिक संस्थामा आवद्ध भइन् । राजनीतिक रुपमा पनि उनी सक्रिय भइन् । कलासंगीत मन पराउने उनले ‘आमा’ नामक गीति क्यासेट पनि निकालेकी छिन् । थप ९ गीतहरुको नेपालमा भिडियो सुटिङ गरेर युके आएकी उनी ‘आमा–२’ नामक अर्को गीति क्यासेट निकाल्ने तरखरमा छिन् ।
‘एनआरएन युकेमा किन अध्यक्ष पदमै उम्मेदवारी दिनुभयो’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनिन्, ‘एनआरएन युकेमा सधैँ पुरुषहरुले मात्र नेतृत्व गर्ने प्रवृत्ति छ । महिलाहरुलाई सदस्य, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष दिने, खादा लगाउने, ब्याज लगाउने, खाजा बाँड्ने काम दिने गरिएको छ । यस्तो प्रथा तोड्न मैले उम्मेदवारी दिन लागेको छु ।’
‘महिलाहरुको मनोबल उकास्न र महिलाहरुले केही गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गर्न चाहन्छु’ उनले भनिन् । एनआरएन युके आर्थिक रुपमा डाँबाडोल अवस्थामा पुगेको, जसको हातमा पैसा र पावर छ उसले मात्र संस्था चलाउने अवस्थालाई आफूले परिवर्तन गर्ने उनले बताइन् ।
एनआरएनलाई नयाँ खालको संस्था बनाउने उनले दृढता व्यक्त गरिन् । हाल मस्यौदा अवस्थामा रहेको नेपालको संविधानमा गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकारविहीन नागरिकता दिने प्रावधान राखिएकोमा उनले असन्तुष्टी व्यक्त गरिन् । ‘राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकता दिइनु र मताधिकारबाट वञ्चित गराइनु भनेको अनागरिक सरह हो’ उनले भनिन् । आफू एनआरएन युकेको नेतृत्वमा निर्वाचित भएमा राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकताका लागि विशेष पहल गर्ने उनको योजना छ ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने