काठमाडौँ, २५ साउन । संवैधानिक, राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिले आइतबार पेस गरेको प्रतिवेदनमा महिलाका केही मुद्दा सम्बोधन भए पनि शब्दमार्फत अल्झाई महिलालाई अधिकार दिएजस्तो गरी खोसेको आरोप महिला अधिकारकर्मीले लगाएका छन् ।

‘महिलामैत्री संविधानका लागि साझा अभियान’ले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकारसम्मेलनमा महिलाअधिकारकर्मीले महिलाका धेरै विषयमा झुक्याउन खोजेको भन्दै महिलामैत्री संविधान नबने सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

अधिकारकर्मी दुर्गा सोबले परिमार्जित मस्यौदामा आएका केही महिलाका विषय सकारात्मक भएपनि आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने महिलाको पहिचान र परिणाममुखी सहभागिताको माग गरिन् ।

अधिवक्ता सुबिन मुल्मीले परिमार्जित मस्यौदामा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान विभेदकारी नै रहेकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताइन् । उनले नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा विदेशी पुरुषले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था हटाएको प्रति आपत्ति जनाइन् । संविधानको धारा ११ को उपधारा २ मा ‘आमाबाबुका नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ भन्ने नयाँ व्यवस्था थप गरिएपनि त्यसपछिका उपधारा ३ र ४ मा आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउन सक्ने बाटो बन्द गरिएको उनले बताइन् ।

अधिकारकर्मी राधा पौडेल, विजया केसी र विष्णुकला भण्डारीले अहिलेको परिमार्जित मस्यौदा अधिकारकर्मीलाई समेत झुक्याउने किसिमले ल्याएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरिन् । अभियानले आन्दोलनका क्रममा यही साउन २७ गते नयाँ बानेश्वरमा कविता वाचनद्वारा विरोध जनाउने, २८ गते नारा जुलुससहित निषेधित क्षेत्र तोड्ने, २९ गते नागरिकता सङ्कलन गरी सभामुख सुवास नेम्वाङलाई बुझाउने र ३१ गते टर्च लाइट जुलुस निकाल्ने कार्यक्रम छ ।