काठमाडौँ, १९ साउन । नवलपरासीको कुडिया–४ मर्चहवामा गत साउन ५ गते भएको बालक हत्याको घटनाको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।
बालहिंसाविरुद्ध क्रियाशील राष्ट्रिय कार्य समन्वय समूह (एनएसिजी–नेपाल) ले आज पत्रकार सम्मेलन गरी गरिबी, चेतनाको कमी र रुढीगत मान्यताका कारण घटना घटेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले धामी झाँक्री प्रथा समाजको कलङ्क भएको र यस्तो प्रथालाई अन्त्य गर्न कडा कानुनको खाँचो रहेको औँल्याए ।
अनुगमन टोलीका संयोजक कृष्ण सुवेदीले पूर्ण साक्षर जिल्लाका रूपमा भर्खरै अगाडि बढ्दै गरेको सो जिल्लामा बालहत्याजस्तो क्रूर घटना घट्नु दुःखद भएको बताए ।
यस्तो घटनाका पीडितलाई मनोपरामर्श कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, बालबालिकालाई भयरहित वातावरणमा विद्यालय जान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र राजनीतिक तवरले दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने उनको सुझाव थियो ।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव डा किरण रुपाखेतीले कसैको ज्यान बचाउन कसैको हत्या गर्न पाइँदैन भन्दै पीडित परिवारलाई आवश्यक मनोपरामर्शका साथै उचित राहत दिनुपर्ने बताए ।
घटनाको अनुगमनमा एनएसिजीका तर्फबाट बालबालिका शान्ति क्षेत्र तथा बाल संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (सिजप) का संयोजक कृष्ण सुवेदी, जागृत बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल, सिजपका संयोजक दीपक बस्याल साथै स्थानीयस्तरका बाल क्लबका प्रतिनिधि, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय बुटवलका प्रमुख, इन्सेकका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत सम्मिलित थिए ।
अमेरिकामा भएको नेपाली गायन र नृत्य प्रतियोगितामा आर्या र खुसी विजयी
बेलायतमा ईलमपोखरी समाज यूकेले भव्य रुपमा मनायो ‘त ल्हो’ल्होछार
बेलायतको प्लमस्टिडमा मोहन गुरुङको टिमद्वारा ‘एसियन ओरिएन्टल सुपरमार्ट’ सञ्चालन
बेलायतमा अरुले कमाउँछन्, म सेवा गर्छु : पुनम गुरुङ
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा