प्रा. डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता
लन्डन । नेपालको मस्यौदा संविधान हात्ति आयो, हात्ति आयो फुस्सा भने जस्तै देखिएको छ । नेपालका राजनीतिककर्मीहरुमा कुनै आंट र भिजन रहेनछ भन्ने यो दस्तावेजले देखाएको छ । यसले नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्ने स्थिति पनि देखिंदैन । यो कुनै अग्रगामी संविधान होइन । यो यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने दस्तावेज हो । यो टालटुल र गोलमोटलको दस्तावेज हो । असक्षम नेताको सानो झुण्डको हातमा सधैं शक्ति केन्द्रित गरि राख्ने योजनाले यो दस्तावेज आएको छ ।
जनताद्धारा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपतीय शासन पद्धति २१ औं शताव्दीको नेपालको माग हो । तर, यो दस्तावेज यथास्थितिभन्दा माथि उठ्न सकेन । यो विकासमुखी संविधान पनि होइन । जहां कंगाल त्यहां चण्डाल भन्ने प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा व्याप्त छ । गरिवी नेपालको प्रमुख अभिसाप हो तर यो मस्यौदा संविधानले त्यसलाई संवोधन गर्दैन । नेपालमा न त कानुन बमोजिमको शासन छ न त सुशासन वा आर्थिक समृद्धि । यी जड कुरा संवोधन नगरिकन ल्याइएको संविधानले देशको पछौटेपन हटाउन धेरै मद्दत गर्ने छैन् ।
जहांसम्म प्रक्रियाको प्रश्न छ, यो एउटा महंगो अर्थहीन नाटक मात्र भएको छ । जहांसम्म संघीयताको प्रश्न छ, यो नेपालमा सबभन्दा गलत रुपमा बुझिएको अवधारणा हो । नेपाल जस्तो अत्यन्त फरक वस्तुस्थिति भएको मुलुकमा अरु देशको नक्कल गरेर समस्या समाधान हुंदैन । हाल विद्यमान ७५ जिल्लाको भौगोलिक र प्रशासनिक संरचनालाई नै अधिकतम अधिकार प्रदान गरि प्रादेशिक विकेन्द्रीकरणद्धारा संघीयताका मागलाई संवोधन गर्न सकिन्छ । अपरिपक्व रुपमा एकपटक नेपालमा पाण्डोराको बक्स खोलियो र यसले अनगिन्ती समस्या निम्त्यायो । अब फेरि अर्को पाण्डोराको बक्स खोल्न राजनीतिक दुर दर्शीताको अभाव भएका सबै खेमाका नेता तयार भएको देखिएको छ ।
जहांसम्म भाषागत प्रश्न छ, यो मस्यौदा दस्तावेजले राजनीतिक पम्पलेटको आभास दिन्छ । यसमा थुप्रै भाषागत, प्रक्रियागत, सैद्धान्तिक र संवैधानिक गल्ती र विरोधाभाष छन् । आशा छ, संविधानसभाले एउटा वीज्ञहरुको समिति बनाएर यसलाई राम्रो परिमार्जन गर्नेछ ।
