लण्डन । बेलायतका चान्सलर जर्ज ओसवोर्नले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बेलायतको संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
‘बृहत आकांक्षा राख्ने मुलुकको ठूलो बजेट’ नाम दिएको बजेटमा धेरै कर उठाउने र दिँइदै आएको सुविधा घटाउने लक्ष्य लिएको छ ।
प्रस्तुत बजेटमा आउँदो अप्रिलदेखि न्यूनतम ज्याला ७.२० पाउण्ड प्रतिघण्टा तोकिएको छ भने सन् २०२० देखि सो ज्याला ९ पाउण्ड प्रतिघण्टा हुने बताइएको छ । अहिले न्यूनतम ज्याला ६.५० पाउण्ड छ ।
बजेटमा सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीको तलब आगामी चारवर्ष १ प्रतिशत मात्र बढ्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, राज्यबाट पाउने विभिन्न सुविधा एउटा परिवारले बढीमा वर्षमा २६ हजार पाउण्डभन्दा बढी नपाउने सीमा तोकिएको छ । जसअनुसार लण्डन बाहिर बढीमा वार्षिक २० हजार पाउण्ड र लण्डनभित्र वार्षिक २३ हजार पाउण्ड मात्र सुविधा पाइने छ ।
यस्तै, भिक्टोरिया क्रस, जर्ज क्रस लगायतका उच्च सैनिक पदक पाउने सैनिकहरुलाई धन्यवाद स्वरुप वर्षेनी २ हजार १२९ देखि १० हजार पाउण्ड सम्म थप पेन्सन पाउने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
काउन्सिलको घरमा भाडामा बस्ने, लण्डनभित्र ४० हजार वार्षिक आय हुने र लण्डनबाहिर ३० हजार पाउण्ड वार्षिक आय हुनेले सन् २०१७ १८ देखि बजार मूल्य बराबर भाडा तिर्नपर्ने छ तर त्यस्तो भाडा १ प्रतिशतले घटाइएको छ ।
काम गर्ने उमेर (१८-२१ वर्ष)पुगेका युवाहरुले पाउने बेरोजगार भत्ता चारवर्षका लागि बन्द गरिएको छ भने वार्षिक ४२ हजार पाउण्डभन्दा कम आम्दानी भएका परिवारका सदस्यहरुले पाउने स्ट्यूडेण्ट ग्रान्टलाई सन् २०१६ देखि लोनमा परिणत गरिएको छ ।
बजेटमा कर्पोरेट ट्याक्स २० प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झारिएको छ भने अागामी वर्षदेिख वार्षिक ११ हजार पाउण्डसम्मको कमाइमा कर नलाग्ने भएको छ ।
चान्सलर ओसवोर्नले बेलायतको आर्थिक वृद्धि यसवर्ष २.४ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण गरेका छन् भने सन् २०२० मा १० लाख नयाँ काम खुल्ने भविष्यवाणी गरेका छन् ।
विपक्षी दल लेबोरकी कार्यबाहक नेतृ ह्यारियट हरम्यानले यो बजेट कामदार वर्गका लागि अझ नराम्रो सिद्ध हुने प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । तेस्रो ठूलो स्कटिश न्यानलिष्ट पार्टीले यो बजेटले गरिबहरुको जीवन थप पीडादायी बनाउने बताएको छ ।
सुर्खेतमा बलात्कारपछि किशोरीको हत्या घटना : दोषीलाई कारबाही माग
नेपाल सरकार भन्छ – ‘पश्चिम एसियाबाट तत्कालै श्रमिक उद्धार गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन’
एनआरएनए यूके अध्यक्ष गाहामगरद्वारा एनआरएनए १२ औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अदालत रिट दर्ता
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनबारे नेपाल सरकारसँग छलफल
नेपालको प्रतिनिधिसभामा आदिवासी जनजातिबाट ३२ जना निर्वाचित, कुन दलबाट कति ?
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मतगणना : रास्वपा ७२ र कांग्रेस ११ क्षेत्रमा विजयी [अपडेट]
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम : रास्वपा ११, कांग्रेस ४ र नेकपा २ स्थानमा निर्वाचित
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको ३९ क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक, कुन दलबाट को विजयी ? [सूचीसहित]
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई हराउँदै झापा–५ मा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह निर्वाचित
बेलायतमा शिम्मी पुनलाई ‘रोयल बरो अफ ग्रिनिच सिभिक अवार्ड्स’