लन्डन । आप्रवासीप्रति अलिक अनुदार देखिएको डेभिड क्यामरुन नेतृत्वको वर्तमान कन्जरभेटिभ सरकारले वार्षिक ३५ हजार पाउण्ड कमाउन नसक्ने ३० हजार विदेशी नर्सहरुलाई स्वदेश फिर्ता गराउने तयारी गरेको छ ।
सन् २०११ यता युरोपेली युनियनबाहेकका देशबाट काम गर्न बेलायत आएका नर्सहरुको कमाइ ६ वर्षपछि वार्षिक ३५ हजार पाउण्ड भन्दा न्यून भए सन् २०१७ मा स्वदेश फर्कनु पर्ने भएको हो ।
कन्जरभेटिभको उक्त अव्यवहारिक अध्यागमन कानुनले नेशनल हेल्थ सर्भिस्
(एनएचएस) मा कर्मचारी संकट पर्ने चिन्ता रहेको बेलायती अखवार डेली मिररले जनाएको छ । दि रोयल कलेज अफ नर्सिङले सरकारको यस्तो कानुनले एनएचएस सेवा र विरामीको जीवननै जोखिममा पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै नियम पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
दि रोयल कलेज अफ नर्सिङका चिफ एक्जुकेटिभ डा. पिटर कार्टरले सरकारको नयां कानुनले स्वास्थ्य सेवा नराम्ररी प्रभावित हुने बताएका छन् । नर्सको माग बढिरहंदा सरकारको हालको अध्यागमन नियमले नै बाह्य मुलुकबाट नर्सहरु झिकाउन अप्ठेरो थियो । कार्टरले सरकारले नर्सहरुका लागि तालिम केन्द्र कटौती गरेपछि एनएचएस ट्रष्ट अस्थायी र विदेशी नर्समा आश्रित हुनुपरेको बताए ।
यसअघि नै सरकारको बजेट कटौतीमा परेको एनएचएस अब नयां अध्यागमन नियमबाट झन् प्रभावित हुनेछ । नर्स अभावले विशेष गरि वृद्धवृद्धा प्रभावित हुनेछन् । यस अलवा बाह्य मुलुकबाट नर्स झिकाउन खर्च भएको १८० मिलियन पाउण्ड वालुवामा पानी जस्तो त्यसै खेर जाने भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ताले भने माइग्रेसन एड्भाइजरी कमिटीको सर्टेज अकुपेसन लिष्टमा नर्सिङ नपरेको जिकिर गर्दै नयां कानुनको वचाउ गरेका छन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको संख्या २४ सय ९९, मंगलबार लिए शपथ
संयुक्त राष्ट्रवादी नेपाली संगठन बेलायतले मनायो ३०४औँ पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस
नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशनः निर्वाचन समिति गठन
सरल छविका थिए प्रशान्त तामाङ
नेपालमा एक वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका १२१ घटना
यी हुन् एनआरएनए यूकेको स्कटल्यान्डमा बसेको पूर्ण बैठकका निर्णयहरु
बेलायतसहित युरोपमा चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित
१६ जनवरीभित्र सदस्यता लिन गैरआवासीय नेपालीहरूलाई एनआरएनएको आग्रह
एनआरएनए-एआईयू एमबीबीएस छात्रवृत्ति कविलवस्तुका सचिन र चितवनकी भावनालाई दिने घोषणा
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : १९ पदका लागि ४४ जनाको उम्मेदवारी