लन्डन । आप्रवासीप्रति अलिक अनुदार देखिएको डेभिड क्यामरुन नेतृत्वको वर्तमान कन्जरभेटिभ सरकारले वार्षिक ३५ हजार पाउण्ड कमाउन नसक्ने ३० हजार विदेशी नर्सहरुलाई स्वदेश फिर्ता गराउने तयारी गरेको छ ।
सन् २०११ यता युरोपेली युनियनबाहेकका देशबाट काम गर्न बेलायत आएका नर्सहरुको कमाइ ६ वर्षपछि वार्षिक ३५ हजार पाउण्ड भन्दा न्यून भए सन् २०१७ मा स्वदेश फर्कनु पर्ने भएको हो ।
कन्जरभेटिभको उक्त अव्यवहारिक अध्यागमन कानुनले नेशनल हेल्थ सर्भिस्
(एनएचएस) मा कर्मचारी संकट पर्ने चिन्ता रहेको बेलायती अखवार डेली मिररले जनाएको छ । दि रोयल कलेज अफ नर्सिङले सरकारको यस्तो कानुनले एनएचएस सेवा र विरामीको जीवननै जोखिममा पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै नियम पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
दि रोयल कलेज अफ नर्सिङका चिफ एक्जुकेटिभ डा. पिटर कार्टरले सरकारको नयां कानुनले स्वास्थ्य सेवा नराम्ररी प्रभावित हुने बताएका छन् । नर्सको माग बढिरहंदा सरकारको हालको अध्यागमन नियमले नै बाह्य मुलुकबाट नर्सहरु झिकाउन अप्ठेरो थियो । कार्टरले सरकारले नर्सहरुका लागि तालिम केन्द्र कटौती गरेपछि एनएचएस ट्रष्ट अस्थायी र विदेशी नर्समा आश्रित हुनुपरेको बताए ।
यसअघि नै सरकारको बजेट कटौतीमा परेको एनएचएस अब नयां अध्यागमन नियमबाट झन् प्रभावित हुनेछ । नर्स अभावले विशेष गरि वृद्धवृद्धा प्रभावित हुनेछन् । यस अलवा बाह्य मुलुकबाट नर्स झिकाउन खर्च भएको १८० मिलियन पाउण्ड वालुवामा पानी जस्तो त्यसै खेर जाने भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ताले भने माइग्रेसन एड्भाइजरी कमिटीको सर्टेज अकुपेसन लिष्टमा नर्सिङ नपरेको जिकिर गर्दै नयां कानुनको वचाउ गरेका छन् ।
बेलायतमा ग्रेटर रसमोर नेपाली कम्युनिटीले मनायो नयाँ वर्ष
इलाम समाज बेलायतमा नयाँ कार्यसमिति चयन, अध्यक्षमा धनबहादुर राई
खाडी क्षेत्र तनाव चुलिँदै, वार्ता अन्योलमा
यस्तो छ नेपालका प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण
हाङपाङ समाज यूकेको अध्यक्षमा मेदिनी फोम्बो
एनआरएनए–ईक्यान सहकार्य: विदेश जाने विद्यार्थीका लागि क्यारियर पोर्टलदेखि अभिमुखीकरण सुदृढीकरणसम्म
वालेन सरकारमा दुई नयाँ मन्त्री नियुक्त
नेपालका श्रममन्त्री दीपककुमार साह पदमुक्त
प्रवासी नेपाली सम्पर्क मञ्च बेलायतद्वारा नेपाल सरकारलाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र, के-के छन् माग ?
एनआरएनए–एसएसएफ सहकार्य : नयाँ एमओयु र सहकार्य विस्तार गर्ने