मन्त्री महत
काठमाडौँ, ४ असार । १० असार नेपालमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सम्मेलनबाट सरकारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना तथा नवनिर्माणका लागि रु ६६६ अर्बभन्दा बढी सहायता जुटाउने लक्ष्य लिएको छ ।
विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका ठूला परकम्पबाट मुलुकभर विभिन्न २३ क्षेत्रमा पुरयाएको क्षतिको अध्ययनले रु पाँच खर्ब १२ अर्ब बराबरको क्षति भएको र पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना तथा नवनिर्माणका लागि जम्मा रु छ खर्ब ६६ अर्बभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने देखाएको छ ।
भूकम्पबाट भएको सम्पूर्ण क्षतिको अध्ययन तथा पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेटका सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको ‘विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन’ (पिडिएनए) प्रतिवेदन दाता सम्मेलनमा प्रस्तुत गरी सो रकम जुटाउने सरकारको तयारी छ । आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कार्यविधि अपनाएर सो प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
पिडिएनए प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पबाट सांस्कृतिक सम्पदा, शिक्षा, स्वास्थ्य र मानवीय बसोबासका क्षेत्रमा पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि रु तीन खर्ब ९९ अर्ब ३० करोड ३० लाखभन्दा बढी आवश्यक पर्छ ।
त्यसैगरी, कृषि, आर्थिक, औद्योगिक र व्यापार, सिँचाइ एवम् पर्यटन क्षेत्रको पुनःनिर्माणका लागि रु एक खर्ब १७ अर्ब ६२ करोड ५० लाख आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भूकम्पबाट सञ्चार, सामुदायिक पूर्वाधार, विद्युत्, यातायात र खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको पुनःनिर्माणका लागि रु ७४ अर्ब २६ करोड ७० लाख आवश्यक पर्ने पिडीएन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, लैङ्गिक, सामाजिक सुरक्षा, पोषण, रोजगारी तथा जनजीवन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, वातावरण र वनजङ्गलमा भएको क्षतिलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन रु ७५ अर्ब ११ करोड २० लाख लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आन्तरिक क्षमता तथा ऋणबाट अपुग हुने आर्थिक स्रोतमात्र दाताबाट लिनुपर्ने आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा शङ्कर शर्माको सुझाव छ । उहाँका अनुसार सरकारले स्रोत जुटाउने प्रयाससँगै खर्च गर्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । “रकम जम्मा हुने खर्च नहुने भयो भने अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ”, शर्मा भन्छन् ।
पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक पर्ने उक्त रकम जुटाउन सरकारले दातृ निकायको सम्मेलन गर्न लागेको हो । सम्मेलनमा ६० भन्दा बढी मुलुक तथा दातृ निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहने निश्चित भइसकेको छ ।
सम्मेलनबाट सरकारले अपेक्षित अनुदान सहयोग प्राप्त गर्ने उद्देश्य लिएको छ । साथै, सहुलियत ऋण पनि स्वीकार गर्ने तर सशर्त ऋणलाई भने अस्वीकार गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । कतिपय दातृ निकायसँग नेपालले चुक्ता गर्न बाँकी ऋणसमेत मिनाहा गर्न आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ ।
सम्मेलनमा निमन्त्रणा गरेका सबै मुलुक र दातृ निकायका प्रतिनिधिले भाग लिन आउने सङ्केत देखाउनु राष्ट्रका लागि सकारात्मक भएको योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ । उनी भन्छन्,– “दातालाई विश्वासमा लिनका लागि सरकारले कार्यान्वयनको क्षमता बढाउनुका साथै नयाँ बन्ने प्राधिकरण गठन गरेर देखाउनुपर्छ ।”
उक्त सम्मेलनबाट आवश्यक सबै रकम दातृनिकायबाटै प्राप्त हुने भन्दा पनि आन्तरिक स्रोत साधनलाई परिचालन गरेर पुनःनिर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउन विज्ञहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले भूकम्पबाट झन्डै रु सात लाखभन्दा बढी गरिबको सङ्ख्या थपिएको बताउँदै यसलाई सम्बोधन गर्न आन्तरिक क्षमतालाई बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आयोगका सदस्य डा चन्द्रमणि अधिकारीले सम्मेलनबाट पर्याप्त प्रतिबद्धता प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार सरकारको तयारी राम्रो भयो भने लक्ष्यभन्दा बढी स्रोत जुट्न सक्छ, किनभने अहिले विश्वमा विश्व बैँक, एसियाली विकास बैंकका साथै एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र ब्रिक्स बैंकजस्ता नयाँ लगानीकर्ताका रुपमा विश्व बजारमा प्रवेश गर्दैगर्दा लगानीको मात्रा कम हुनेछैन ।
खर्चको सदुपयोगका सम्बन्धमा सरकारले पिडिएनए प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना तथा नवनिर्माणलाई पारदर्शीरुपमा अघि बढाउन उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेर दातालाई आश्वस्त पार्ने अर्थमन्त्री डा रामशरण महत बताउंछन् । उनका अनुसार सम्मेलनको तयारी पूरा भएको र भव्यरुपमा सफल हुनेछ । पर्याप्त लगानीको प्रतिबद्धता हुने पनि मन्त्री महतको विश्वास छ ।
दाताबाट प्राप्त हुने रकमले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडिजी) हासिल गर्न र सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील मुलुकको स्तरमा पुरयाउने सरकारको लक्ष्यलाई पनि सघाउने तयारीका साथ पिडिएनए प्रतिवेदन तयार गरिएको आयोगको दाबी छ ।
सरकारले अपेक्षा गरेको रकम जुटेमा आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदरसमेत बढ्ने अनुमान छ ।
