लन्डन – बेलायत सरकारले आफ्नो नियम परिधि नाघ्ने निजी कलेजहरु बन्द गर्ने क्रम जारी छ । अध्यागमन नियन्त्रण गर्ने प्रमुख अजेण्डाकै हिस्सा स्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी फर्काउन सरकारले निजी कलेजमाथि निसाना बनाउंदै आएको हो ।
यस क्रममा लन्डन ह्वाइट च्यापलस्थित फाइनान्स एण्ड टेक्नोलोजी इस्टिच्युट अफ लन्डनको लाइसेन्स खारेज भएको छ । त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीलाई होम अफिसले ६० दिनको समय दिएर अर्को कलेज खोज्न वा स्वदेश र्फकन भनेको छ । होम अफिसले आफ्नो नियम परिधि नाघेको ठहर गर्दै गत १५ मेमा उक्त शैक्षिक
संस्थाको लाइसेन्स खारेज गरिदिंदा त्यहाँ अध्ययनरत कम्तीमा एकसय नेपाली विद्यार्थीको ६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ डुब्ने भएको छ । कलेज व्यवस्थापनले सिधै शुल्क फिर्ता दिने नीति (रिफण्ड पोलिसी) छैन् भन्दै पैसा फिर्ता दिन आनाकानी गरेपछि विद्यार्थीको भारी रकम डुब्ने निश्चित भएको हो । कलेजले प्रति विद्यार्थी लेभल ७ को ४ हजार २ सय ५० पाउण्डका दरले फि उठाएको थियो । उसले कन्फर्मेशन अफ एसेप्टेन्स् फर स्टुडेन्टस् (सिएएस) पनि अन्धाधुन्ध जारी गरेको थियो जुन लाइसेन्स खारेजीको कारक बन्यो ।
‘त्यत्रो पैसा खन्याइयो न पढाइ न भिसा साथमा छ’, एक विद्यार्थी आक्रोश पोख्छन्, ‘कलेजमा लाइब्रेरी र कम्प्युटरका त के कुरा, ट्वाइलेटमा टिस्यू पेपर पनि हुन्थेन ।’ ति विद्यार्थीका अनुसार, साँघुरो एउटा कक्षा कोठाभित्र लेभल ५, ६ र ७ को पढाइ एकैपटक हुन्थ्यो । त्यहां विद्यार्थीलाई सुविधाको नाममा परिचयपत्र बाहेक केही नभएको ब्यंग्य विद्यार्थी गर्छन् ।
बंगाली, भारतीय र पाकिस्तानी तीन जना मिलेर खोलिएको उक्त ‘भिजा’ कलेजका सञ्चालक विद्यार्थी सामुन्ने पर्नै चाहेका छैनन् । कलेज सञ्चालक मध्ये एक राजसंग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी बोल्न चाहेनन् । उक्त कलेजमा नेपाली विद्यार्थी लाने एजेन्टहरु तरुण मिश्र र प्रमोद अधिकारीले पनि आफूहरुलाई साथ नदिएको गुनासो विद्यार्थीहरुको छ । उनीहरु सम्पर्क बाहिर छन् ।
होम अफिसले ५ जनवरी २०१५ मा जारी गरेको तथ्यांकमा सरकारले १ मे २०१० देखि ७ अक्टोबर २०१४ सम्म ८४० निजी कलेजका लाइसेन्स खारेज गरिदिएको छ ।
केही महिनाअघि नेपाली व्यवसायीद्वारा सञ्चालित साउथ लन्डन कलेजको लाइसेन्स खारेजी हुँदा पनि सयौं नेपाली विद्यार्थी प्रभावित भएका थिए ।
