तस्विरः एएफपी
लन्डन । बेलायती महारानी एलिजावेथ द्धितियले बुधवार कन्जरभेटिभ नेतृत्वको सरकारले अबको पांच वर्ष संसदमा लागू गर्ने कानुनबारे सम्वोधन गरेकी छिन् । कन्जरभेटिभको वहुमतपछि सन् १९९२ यता रानीको यो पहिलो सम्वोधन हो ।
रानीले प्रस्तुत गरेको अध्यागमन विधेयकमा प्रहरीलाई गैर कानुनी कामदारहरुको ज्याला जफत गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसमा सरकारले अध्यागमन नियन्त्रण गर्ने र मिहिनेती एवं कडा परिश्रम गर्ने बेलायती परिवारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने योजना छ । साथै, रोजगारदाताहरुलाई पहिले विज्ञापन नगरि कुनै पनि जनशक्ति बेलायत बाहिरबाट ल्याए अपराधकै रुपमा कानुनी कारवाही गरिने छ ।
यो संसदमा अबको पांच वर्ष आयकर, भ्याट र नेशनल इन्सुरेन्स वृद्धि नहुने भएको छ । सातामा तीस घण्टा न्यूनतम ज्यालामा काम गर्ने कामदारको आयकर (इन्कम ट्याक्स) समेत नकाटिने भएको छ । प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले तीस मिलियन जनताको कर काट्ने सवालमा कत्ति समय वर्वाद नगर्ने घोषणा गरेका छन् ।
यस अलवा मानवअधिकार ऐन खारेजीको योजना भने कम्तीमा एकवर्ष पछाडि सरेको छ ।
क्यामरुन नेतृत्वको सरकारले २८ युरोपेली मुलुक सदस्य रहेको युरोपेली युनियनमा बेलायत सदस्य रहने नरहनेबारे सन् २०१७ को अन्तिमसम्म जनमत गर्ने भएको छ । उक्त जनमतमा यहांको आम निर्वाचन जस्तै बेलायती, कमनवेल्थ र आइरिस रिपव्लिकका जनताले मतदान गर्न पाउनेछन् ।
वालवालिका हेरचाह सम्वन्धि विधेयक चाइल्ड केयर विलले तीन र चार वर्षका वालवालिकालाई साताको ३० घण्टा निशुल्क हेरचाहको व्यवस्था गरेको छ ।
रोजगारी तथा वेलफेयर बेनिफिट्स विधेयकमा २० लाख नयां रोजगारी प्रदान गरिने तर वेलफेयर बेनिफिट्स २६ बाट २३ हजार पाउण्डमा झार्ने उल्लेख छ । यसमा ट्याक्स क्रेडिट, चाइल्ड बेनिफिट र वर्किङ एज बेनिफिट दुई वर्षका लागि फ्रिज गर्ने लक्ष्य छ ।
सरकारले हाउजिङ विधेयक, स्कटल्याण्ड, वेल्स् र नर्दन आयरल्याण्ड विधेयक, ट्रेड युनियन, क्रिमिनल जस्टिस, बैंक अफ इंग्ल्याण्ड, आर्म फोर्सेस विधेयक, च्यारिटी, इनर्जी, इन्टरप्राइज लगायत विधेयक समेत प्रस्तुत गरेको छ ।
