लन्डन । वर्तमान कन्जरभेटिभ सरकारले आप्रवासी नियन्त्रणकै एउटा हिस्सा स्वरुप गैर कानुनी बसेर काम गरिरहेका आप्रवासीमाथि कडाइ गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले आजै घोषणा गर्ने ठानिएको नियममा प्रहरीलाई गैर कानुनी बसिरहेका आप्रवासीको सबै ज्याला जफत गरि बिना अपिल सोझै स्वदेश फर्काउन (डिपोर्टेशन) सक्ने अधिकार दिइने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘बेलायत काम गर्नेका लागि आकर्षक गन्तव्य होइन’ भन्ने सन्देश दिन क्यामरुन प्रतिवद्ध रहेको दि टेलिग्राफले जनाएको छ । सरकारले बेलायतमा पहिले विज्ञापन नगरि बाहिरबाट कामदार भर्ती गरे ‘अपराध’ कै रुपमा कारवाही गर्ने योजना समेत ल्याउने तयारी गरेको छ । आगामी २७ मेमा रानीको विशेष सम्वोधनपछि आप्रवासी नियन्त्रण सम्वन्धि कानुनी आउने अपेक्षा छ । यसअघि क्यामरुन सरकारको क्याबिनेट बैठकले आप्रवासी संख्या हजारौं घटाउने पुरानो प्रतिवद्धता सशक्त कार्यान्वय गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ ।
अफिस अफ नेशनल स्ट्याटिसटिक्स्ले बिहीवार सार्वजनिक गरेको नयां तथ्यांकमा सन् २०१३ को तुलनामा गत वर्ष सन् २०१४ मा नेट माइग्रेसन ५२ प्रतिशत वृद्धि (एकलाख ९ हजार) भएको देखाएको छ । प्रधानमन्त्री क्यामरुनले सन् २०११ मा आप्रवासी संख्या न्यून बनाउने घोषणा गरे भन्दा यो ज्यादै उच्च छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्द्वारा जेनजी आन्दोलनका मृतक ४५ जनालाई सहिद घोषणा [नामावलीसहित]
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
नेपालका राष्ट्रपति पौडेल कतारतर्फ प्रस्थान
बेलायतसहित देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बेलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल
बेलायतको ननिटनका मेयर भूतपूर्व गोर्खा क्याप्टेन सारू सिंहदरबारमा सम्मानित
‘हिडन भ्याली’मा अलपत्र परेका तीन बेलायती महिलासहित १२ स्वदेशी पर्यटकको उद्धार प्रयास जारी : नेपाली सेना
बेलायतमा सवारी दुर्घटनामा नेपाली युवक मारेको अभियोगमा चर्चित र्यापर पक्राउ
श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनएले पुनर्निर्माण गरेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी ‘कन्ट्रोल रुम’ हस्तान्तरण
सन् २०३० भित्र चन्द्रमामा मानव पठाउने चीनको लक्ष्य