काठमाडौं। संविधानसभाका प्रमुख तीन राजनीतिक दल सहमति भएका विषयलाई मस्यौदा लेखन शुरु गर्न सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार भएको बैठकले नयाँ सविधानका अन्तर्वस्तुमा रहेको विवादित विषयमा सहमति गर्ने जिम्मा दिएको छ ।
सोमबारको बैठकलाई सकारात्मक टिप्पणी गरेपनि तीन दलका नेताहरूले ठोस निर्णय हुन भने अझै बाँकी रहेको बताएका छन्।
‘संविधान छिटो जारी गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । सहमति भइसकेको विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने र बाँकी विषयमा छलफल गर्ने निर्णय भएको छ,’ एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने, ‘तीनवटा विषयमा हाम्रो सैद्धान्तिक सहमति छ । तर, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय भइसकेको छैन ।’ उनले वैशाख १० गते हुने सविधानसभा बैठकअघि नै ती विषयमा निर्णय गर्ने दाबी गरे ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिगमनको जोखिम र संक्रमणकाल अन्त्य निम्ति नयाँ ढंगले अघि बढ्दै मस्यौदामा जान सहमत भएको बताए ।
‘प्रतिगमनको खतरा र संक्रमणकाल लम्बिन सक्ने देखिएकाले हामीले नयाँ ढंगले संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन मस्यौदा निर्माण गरेर जान मन्जुर भएका हौं,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘तर, मस्यौदामा जाने अवस्था तीन दिनमा विश्वासको वातावरण कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने विषयले निर्धारण गर्ने छ । विगतमा जस्तो सहमति भइहाल्यो भन्ने, तर सहमति हुन सक्ने अवस्थाबाट बच्नुपर्छ ।’
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सहमति हुने वा नहुने भन्ने विषय नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमा भर पर्ने बताए । ‘कांग्रेस–एमाले कतिको जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्, त्यसका आधारमा विषय अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘हामीले खोजेको प्याकेजकै सहमति हो । त्यसका लागि हामी तीन दिन सघन छलफल गर्छाैं । तर, अहिलेसम्म दुवै दल त्यति गम्भीर भएको देखेका छैनौं ।’
प्रमुख दलहरूबीच शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका विषयमा सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ । तर, संवैधानिक अदालत कति वर्ष रहने, निर्वाचन प्रणाली मिश्रित भए पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिकको अनुपात कति हुने भन्नेमा कुरा मिल्न बाँकी छ । शासकीय स्वरूपमा एकीकृत नेकपा माओवादीले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा फरक मत राखेर जाने भनेको थियो ।
यसअघि प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्छ भन्दै आएको एकीकृत नेकपा माओवादी सहमति भइसकेका विषयलाई मस्यौदाका लागि पठाउन सहमत भएको छ ।
