काठमाडौं। सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौतापछि मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि आमरण अनसन बसेका चिकित्सक गोविन्द केसीले बिहीबार अनसन तोडेका छन्। 
सरकार, नेपाल चिकित्सक संघ र डा. केसीबीच बिहीबार ११ बुँदे सम्झौता भएको छ । सहमति पत्रमा डा. केसी, चिकित्सक संघका अध्यक्ष अन्जनीकुमार झा र सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेल र लिलामणी पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । १० बुँदे माग राख्दै डा. केसी १२ दिनअघि अनसनमा बसेका थिए ।
टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्जमा बिहीबार अपरान्ह ४ बजे जुत्ता सिउने काम गर्दै आएका सत्यनारायण राम र शिक्षण अस्पतालका बिरामी १० वर्षीय सुवाद अधिकारीको हातबाट जुस पिएर उनले अनशन तोडेका हुन। सप्तरीका राम अस्पताल गेटमा जुत्ता सिउने गर्छन।
चिकित्सा शास्त्रको अध्ययन क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै उनी पाँचौ पटक शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको परिसरमा अनशन बसेका थिए । चौथो पटक अनशन बस्दा भएको सम्झौता विपरीत सरकारले केही मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको तयारी गरेपछि गत आइतबार (चैत्र ६ गते) बाट डा. केसी फेरि अनशन बसेका हुन्।
अनसन तोडेपछि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै केसीले सम्झौता तीन करोड नेपालीको नासो भएको बताए।
‘ठूलो जनदबाव सिर्जना भयो र माग पूरा गर्न सफल भइयो । यो सफल बनाउनुपर्छ, यो उपलब्धी गुम्न पनि सक्छ,’ डा. केसीले भने, ‘तीन करोड नेपालीले नासोका रुपमा लिनुपर्छ र यसको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिको पूर्ण विवरण
१. केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भइ स्वास्थ्य शिक्षा नीति बनेपछि सोही बमोजिम हुनेगरी नीति र कानुन नबनेसम्म सम्बन्धन दिने र विस्तार गर्ने कुनै पनि काम कारवाही नगर्ने। यस सम्बन्धमा माननीय प्रधानमन्त्री तथा कूलपतिले शिक्षामन्त्रीलाई दिनुभएको निर्देशन पनि सम्झौतामा संलग्न छ।
२. अनियमितता छानविन गर्न २०५८ सालमा गठित गिरी नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कारवाहीका लागि अख्तियार पठाउने। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान टुक्र्याउने गरी सिनेटले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न कुलपति (प्रधानमन्त्री) बाट पत्राचार भएको छ। चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी आसयपत्र, सम्बन्धन विस्तारित कार्यक्रम योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी भर्ना थपघट र शुल्क सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलबाट भए गरेका कामका विषयमा छानविन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश संयोजक एक छानविन आयोग साता दिनभित्र गठन गर्ने र सो समितिको प्रतिवेदन सिफारिश अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने।
३. चिकित्सा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक आगामी ३ महिनाभित्र संसदमा पेश गर्ने
४. स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने।
५. चिकित्सा क्षेत्रका पदाधिकारी विशिष्ट र वस्तुनिष्ठ आधारमा नियुक्त गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता गर्ने र सो कार्यान्वयनका लागि ४ महिनाभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने।
६. मापदण्ड पूरा नगर्ने मेडिकल कलेजलाई पुनर्मूल्यांकन गरेर डिअफिलियट गर्न सक्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था सिफारिश गर्न माथेमा संयोजक रहेको समितिलाई कार्यादेश थप्ने।
७. स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक चिकित्सा शास्त्र र अन्य सम्पूर्ण विषयका सबै कोर्सका सबै तहमा वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न माथेमा संयोजक रहेको समितिलाई थप क्षेत्राधिकार दिने र सो सिफारिश आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने।
८. सरकारी शिक्षण संस्थामा एमडी, एमएस, एमडिएस, डिएमएमसिएस तहमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई समावेश गर्ने गरी निःशुल्क गर्ने। त्यसका लागि विधि र बजेटको व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने। निजी कलेजको सम्बन्धमा माथेमा कलेजले सिफारिश गरेअनुसार हुने।
९. पाँचै विकास क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षमा कम्तिमा एक एक सरकारी मेडिकल कलेज हुने नीति लिने। आगामी आर्थिक वर्षमा मध्यपश्चिममा एउटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने।
१०. काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट दिएको विस्तारित कार्यक्रम कानुनी प्रक्रिया पुर्याशइ स्थगन गर्नेतर्फ कारवाही चलाउने र त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने।
११. नेपाल चिकित्सा संघसँग गरिएको सम्झौता र उक्त संघले उठाएका मागबारे यहाँ सम्झौता भएका मागहरुमा यसैअनुसार हुने र बाँकी विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सम्बन्धन र कार्यान्वयनका लागि पठाउने।
