काठमाडौं। एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा-माओवादीबीच पार्टी एकताको वार्ता भएको छ। आइतबार बिहान बुद्धनगरस्थित नेकपा-माओवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा दुवै पक्षबीच ६ बुँदे आधार पत्र र कार्यनीतिबारे खुला छलफल गर्ने सहमति भएको छ।
साथै बैठकले यसअघि वैद्य माओवादीका तर्फबाट प्रस्तुत भएको एकताको छ बुँदे आधारबारे थप छलफल गर्ने पहल गरेको बताइएको छ। छलफलका लागि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरु आइतबार बिहानै बैद्य माओवादीको कार्यालय बुद्धनगरमा पुगेका थिए ।
बैठकमा एकीकृत माओवादीको तर्फबाट दाहालका अतिरिक्त नेता बाबुराम भट्टराई, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव कृष्णबहादुर महरा, सचिव टोपबहादुर रायमाझीको सहभागिता थियो भने नेकपा-माओवादीबाट वैद्यका अतिरिक्त उपाध्यक्ष सिपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापा र सचिव देव गुरुङको सहभागिता थियो।
वार्तामा एमाओवादी र वैद्य माओवादीका पदाधिकारीहरु सहभागी थिए । प्रचण्ड र बैद्य माओवादीले हालैमात्र दुबै पक्षका पदाधिकारी संलग्न रहेको वार्ता समिति समेत गठन गरेका हुन् ।
२०६ असार ४ गते तत्कालिन उपाध्यक्ष वैद्यले दाहालमाथि पार्टीको क्रान्तिकारिता गुमाएको र संशोधनवादी धारमा परिणत भएको आरोप लगाउँदै विभाजित गरेका थिए। साथै शान्ति र संविधानको बाटो असफल भएको उल्लेख गर्दै क्रान्तिको तयारी गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको वैद्यले २०७० मंसिरमा भएको संविधानसभाको निर्वाचन बहिस्कार गरेका थिए।
पछिल्लो समय नेकपा-माओवादीले क्रान्तिको नेतृत्व गर्न नसक्ने ठहर गर्दै नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) गठन गरेको छ । नेकपा माओवादीले शान्ति र संविधानको कार्यनीति पारित गरेपछि सानो ठूलो गरि ५ वटा पार्टी बनेको छ।
बेलायतबाट डा हेमराज शर्माद्वारा एनआरएनएको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा
एपस्टिनसँग म्यान्डेलसनको सम्बन्ध रहेको प्रकरणमा बेलायती प्रधानमन्त्रीका उच्च सहयोगीद्वारा राजीनामा
विश्वकप क्रिकेटः इङ्ल्यान्डविरुद्धको खेलमा नेपाल पराजित
ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमा नेपालबाट ३२३ नयाँ राइफलम्यान छनोट
इस्लामाबादको मस्जिदमा विस्फोट : १३ जनाको मृत्यु, १६९ जना घाइते
अमेरिकामा अत्यधिक हिमपात, २४ सय भन्दा बढी उडानहरू अवरुद्ध
नेपालका राष्ट्रपति पौडेल जापान भ्रमणमा, लगानी गर्न व्यापारिक समुदायलाई आह्वान
बेलायतमा नेकपा निकट संगठनहरुबीच एकता, संयोजकमा बिमला लिम्बु
बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना र भतिजीलाई भ्रष्टाचारमा जेल सजाय
अमेरिकी संसद्मा सरकारी कामकाज ठप्प अन्त्यका लागि मतदान