काठमाडौं। संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले सहमतिका लागि राजनीतिक दलहरूलाई एक साताको समय दिएका छन्। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको संयुक्त बैठक बोलाएर नेम्वाङले चैत ११ गतेभित्र विषय वा प्रक्रियामा सहमति नभए नियमावलीअनुसार अघि बढ्ने चेतावनी दिएका हुन्।
‘चैत ११ अघि नै संविधानका अन्तर्वस्तु वा प्रक्रियामा सहमति गर्नुस्,’नेम्वाङले यो समयसीमा नाघे नियमावली बमोजिम अघि बढ्ने चेतावनी दिँदै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसामु भने, ‘नभए ११ गतेपछि मुलुकको स्थिति अर्कै हुन्छ ।’
‘विषय या प्रक्रियामा सहमति भए त्यहीअनुसार संविधानसभा अघि बढ्छ भनेर भनेको छु,’नेम्वाङले बैठकपछि पत्रकारहरूसँग भने, ‘दुवैमा सहमति नभए संविधानसभाले कतिन्जेल पर्खिने ? सहमति हुँदैन भने तपार्इंहरूले बनाएको अन्तरिम संविधान, निमयावली र स्थापित अभ्यासअनुसार संविधानसभा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’
संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेका माओवादी, राप्रपा नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, फोरम नेपाल लगायत राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर संविधान निर्माणका विषयमा छलफल गरेका थिए ।तर दलहरुले सहमतिमा संविधान जारी राख्ने बताए पनि बैठकमा नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तुमा पुरानै अडान दोहोर्याएका थिए।
नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधानसभामा बहुमतीय प्रक्रिया शुरु भएपनि त्यो अघि बढ्न सकेको छैन। प्रस्ताव निर्माण समिति संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि बैठक माघ १७ बाट बैठक स्थगित भएको थियो। यसबीचमा दलहरुबीच सहमतिका लागि वार्ता भएपनि निष्कर्षविहीन छन् ।
दोलखा रोल्वालिङ हिमपहिरो : एक विदेशीसहित ३ जनाको मृत्यु, ५ जनाको उद्धार, ७ अझै बेपत्ता
नेपाली राजदूतहरुलाई मन्त्रालयमै कामकाज गर्नेगरी फर्काउन सरकारको पत्राचार
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्द्वारा जेनजी आन्दोलनका मृतक ४५ जनालाई सहिद घोषणा [नामावलीसहित]
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
नेपालका राष्ट्रपति पौडेल कतारतर्फ प्रस्थान
‘हिडन भ्याली’मा अलपत्र परेका तीन बेलायती महिलासहित १२ स्वदेशी पर्यटकको उद्धार प्रयास जारी : नेपाली सेना
बेलायतमा सवारी दुर्घटनामा नेपाली युवक मारेको अभियोगमा चर्चित र्यापर पक्राउ
श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनएले पुनर्निर्माण गरेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी ‘कन्ट्रोल रुम’ हस्तान्तरण
सन् २०३० भित्र चन्द्रमामा मानव पठाउने चीनको लक्ष्य
नेपाल सरकारले तत्काल राजदूत नियुक्त गर्दैन : मन्त्री खरेल