काठमाडौं। संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले सहमतिका लागि राजनीतिक दलहरूलाई एक साताको समय दिएका छन्। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको संयुक्त बैठक बोलाएर नेम्वाङले चैत ११ गतेभित्र विषय वा प्रक्रियामा सहमति नभए नियमावलीअनुसार अघि बढ्ने चेतावनी दिएका हुन्।
‘चैत ११ अघि नै संविधानका अन्तर्वस्तु वा प्रक्रियामा सहमति गर्नुस्,’नेम्वाङले यो समयसीमा नाघे नियमावली बमोजिम अघि बढ्ने चेतावनी दिँदै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसामु भने, ‘नभए ११ गतेपछि मुलुकको स्थिति अर्कै हुन्छ ।’
‘विषय या प्रक्रियामा सहमति भए त्यहीअनुसार संविधानसभा अघि बढ्छ भनेर भनेको छु,’नेम्वाङले बैठकपछि पत्रकारहरूसँग भने, ‘दुवैमा सहमति नभए संविधानसभाले कतिन्जेल पर्खिने ? सहमति हुँदैन भने तपार्इंहरूले बनाएको अन्तरिम संविधान, निमयावली र स्थापित अभ्यासअनुसार संविधानसभा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’
संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेका माओवादी, राप्रपा नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, फोरम नेपाल लगायत राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर संविधान निर्माणका विषयमा छलफल गरेका थिए ।तर दलहरुले सहमतिमा संविधान जारी राख्ने बताए पनि बैठकमा नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तुमा पुरानै अडान दोहोर्याएका थिए।
नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधानसभामा बहुमतीय प्रक्रिया शुरु भएपनि त्यो अघि बढ्न सकेको छैन। प्रस्ताव निर्माण समिति संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि बैठक माघ १७ बाट बैठक स्थगित भएको थियो। यसबीचमा दलहरुबीच सहमतिका लागि वार्ता भएपनि निष्कर्षविहीन छन् ।
फैलिँदै इरान–इजरायल युद्ध
नेपालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन : देशभर मतदान जारी
नेपालमा बिहीबार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम २४ घण्टाभित्र दिने आयोगको तयारी
एनआरएनएद्वारा मध्यपूर्वका नेपालीको सुरक्षा तथा आपतकालीन समन्वयका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण
एनआरएनएको घोषित निर्वाचन कार्यतालिका तत्काल स्थगन गर्न शेरचनको माग
बेलायती सांसदमाथि रेड नोटिस जारी गर्न बङ्गलादेशको दबाब
अभियन्ता रोजिना प्रधान राईले एनआरएनएको खुला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश – ‘बेलायत सरकारसँग परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्नू’
पाँचथर समाज सेवा यूकेले मे २ मा १३ औं संस्करणको पाँचथर कप आयोजना गर्ने
सन् २०२५ मा बेलायतमा शरण खोज्नेको सङ्ख्या घट्यो