काठमाडौं। सहमतिमा संविधान जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । संविधान निर्माणका विषयमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका दलसँग सहमति जुट्न नसकेपछि आइतबार बसेको मोर्चा बैठकले चैत ५ देखि २६ सम्मका लागि दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको हो । 
सिंहदरबारस्थित एमाओवादी संसदीय कार्यालयमा भएको बैठकको निर्णयअनुसार चैत ५ गते जिल्लामा ३० दलीय मोर्चाको आन्दोलन तयारी बैठक हुनेछ । त्यसपछि विरोध प्रदर्शन, सिठी तथा लाठी जुलुसलगायतका कार्यक्रम हुने मोर्चाले जनाएको छ । मोर्चाले चैत १९ गते र चैत २४ देखि २६ गतेसम्म लगातार तीन दिन गरी चार दिन आमहड्तालको घोषणा गरेको छ।
चार शक्तिबीच शनिबार भएको बैठकमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफ्नो नौबुँदे प्रस्ताव नै मान्न जोड गरेर वार्तालाई असफल बनाउने प्रयत्न गरेको मोर्चा संयोजक एवं एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताए । उनले देशको चुनौतीपूर्ण संक्रमणकालीन अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिई सहमतिका निम्ति तयार हुन सत्तारूढ दललाई आग्रह पनि गरेका छन् ।
नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधानसभामा शुरु भएको बहुमतीय प्रक्रिया रोक्नु पर्ने माग विपक्षी मोर्चाहरुले गर्दै आएको छ ।
पहिलो चरणको प्रचारात्मक आन्दोलन फागुन १६ गते राजधानीमा आमसभा गर्दै सकिएको थियो । दोस्रो चरणको आन्दोलन क्रियात्मक हुने मोर्चाले जनाएको छ । पहिलो चरणको आन्दोलन समाप्तिपछि सत्तारुढ दल र विपक्षी मोर्चा संविधानको अन्तर्वस्तुको बारेमा सहमति जुटाउने कोसिस भएको थियो । यसबीच दलहरुबीच द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ताहरु भएपनि कुनै पनि वार्ता ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन ।
बेलायतबाट डा हेमराज शर्माद्वारा एनआरएनएको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा
एपस्टिनसँग म्यान्डेलसनको सम्बन्ध रहेको प्रकरणमा बेलायती प्रधानमन्त्रीका उच्च सहयोगीद्वारा राजीनामा
विश्वकप क्रिकेटः इङ्ल्यान्डविरुद्धको खेलमा नेपाल पराजित
ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमा नेपालबाट ३२३ नयाँ राइफलम्यान छनोट
इस्लामाबादको मस्जिदमा विस्फोट : १३ जनाको मृत्यु, १६९ जना घाइते
अमेरिकामा अत्यधिक हिमपात, २४ सय भन्दा बढी उडानहरू अवरुद्ध
नेपालका राष्ट्रपति पौडेल जापान भ्रमणमा, लगानी गर्न व्यापारिक समुदायलाई आह्वान
बेलायतमा नेकपा निकट संगठनहरुबीच एकता, संयोजकमा बिमला लिम्बु
बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना र भतिजीलाई भ्रष्टाचारमा जेल सजाय
अमेरिकी संसद्मा सरकारी कामकाज ठप्प अन्त्यका लागि मतदान