काठमाडौं। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले एकीकृत माओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चासँग नयाँ संविधानको विषय बस्तुमा शनिबारबाट निर्णायक वार्ता शुरु गर्ने भएका छन्। उनीहरुले वार्ता सबैभन्दा विवादित विषय राज्य पुनर्संरचनामा केन्द्रित भएर केही दिनमै टुंगिने गरी वार्ता गर्ने निर्णय गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहान बसेको दुई दलको बैठकले सहमतिका नाममा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अनन्तकालसम्म रोक्न नसकिने ठहर गर्दै विपक्षी मोर्चासँग मूल विवादमै ‘सघन वार्ता गरेर चाँडो टुंगोमा पुग्ने’ समझदारी जुटाएको हो ।

संघीयताको मुद्दाले दलहरुबीचको विवाद पेचिलो बनिरहेका बेला दुई दल यसैमा केन्द्रित भएर वारपार गर्ने तयारीमा जुटेका हुन्। त्यसका लागि यसअघि कांग्रेस–एमालेले अघि सारेको नौ बुँदे रोडम्यापलाई नै आधार बनाउने बैठकमा सहमति भएको छ ।

कांग्रेस–एमालेले संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सात प्रदेशको संघीयता खाकासहित नौबुँदे अवधारणा पेस गरेका थिए ।

नयाँ संविधानका प्रमुख चार विवादमध्ये तीनमा मोटामोटी सहमति भइसके पनि संघीयताकै विवाद लम्बिँदा माघ ५ गते सत्तारुढ र विपक्षी मोर्चाबीच वार्ता तोडिएको थियो ।