डिभी, पिआर र विदेशी नागरिकता लिने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने विधेयक सर्वसम्मत

काठमाडौं।संसदको राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उप समितिबाट सरकारले विदेशी नागरिकता, पिआर वा ग्रिनकार्ड लिएका कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको निजामती सेवा ऐन २०४९ चौथो संशोधन विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ। सो विधेयक उप समितिबाट पारित गराउन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विशेष भूमिका खेलेका थिए। उप समितिबाट समितिको पूर्ण बैठक र त्यसपछि संसदबाट पारित हुनुपर्छ।

विधेयक पारित भएर कानुन बनेको ३० दिनभित्र डिभि पिआरवहाक निजामति कर्मचारीले आफ्नो बारेमा सरकारलाई लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ ।

विधेयकमा त्यस्ता कर्मचारीले सरकारी जागिर वा विदेशी आवासीय प्रमाणपत्र त्याग्नुपर्ने व्यवस्था छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५ हजार कर्मचारीसँग अन्य देशको नागरिकता, पिआर वा ग्रिनकार्ड रहेको अनुमान गरेको छ ।

विधेयकमा पति वा पत्नीले पिआर/डिभी/ग्रिनकार्ड भए त्यस्तो कर्मचारीले सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।

कर्मचारीका पति/पत्नीले डिभी वा पिआर लिएको अवस्थामा हुने कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा यहाँका कर्मचारीले परिवार विदेश राख्ने र सेवामा भ्रष्टाचार गरेर उतै सम्पत्ति जोड्ने हालको परिपाटी अन्त्य हुन नसक्ने भएको छ।

मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै डिभी पिआर लिएका कर्मचारीमाथि कारबाही अभियान सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले शुरु गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषदले संसद पठाएको उक्त विधेयकमा कर्मचारीले विदेशी नागरिकता, डिभी, पिआर लिन नपाउने उल्लेख छ। हालसम्म लिएकाको हकमा एक महिना स्वघोषणाको समय दिने र अर्को एक महिना स्वदेशको जागिर रोज्ने कि विदेश रोज्ने मौका दिने व्यवस्था छ। त्यसैगरी कार्यालय समयमा कर्मचारीले दातृ निकायमा काम गर्ने, कन्सल्टेन्सी गर्ने, कलेज पढाउनेलगायतका कुनै काम गर्न पाउने छैनन्। त्यस्तो गरेको भेट सरकारले सेवाबाट बर्खास्त गर्नेछ।

तोकिएको अवधिमा कर्मचारीले आफूले लिएको डिभी त्याग्न चाहे सरकारले ससम्मान काम गर्न दिनेछ। आफूले विदेशी नागरिकता/डिभी/पिआर त्यागेको दूतावासबाट प्रमाणित गरेर आफू कार्यरत निकाय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।

कर्मचारीले विदेशी नागरिकता/पिआर/डिभी लिएको घोषणा गरे पनि छाड्न नचाहे सरकारले जागिरबाट हट्न लगाउनेछ। तर, उनीहरूलाई त्यतिन्जेलसम्म प्राप्त गर्ने सञ्चयकोषको रकमलगायत सुविधा दिएर सरकारले बिदा गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छ। तर, उनीहरूले पेन्सन भने पाउने छैनन्।

आफूले पिआर/विदेशी नागरिकता लिए पनि स्वेच्छिक घोषणा नगर्नेको हकमा भने कसैले प्रमाणसहित उजुरी दिए वा सरकारले अनुसन्धानका क्रममा पत्ता लगाए सीधै जागिरबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। त्यसरी बर्खास्त गरिएको कर्मचारीले त्यस अवधिसम्म पाउनुपर्ने पेन्सन, सञ्चय कोषको रकमलगायतका कुनै पनि सुविधा पाउने छैनन्। ऐन लागू भइसकेपछि विदेशी नागरिकता/ग्रिनकार्ड लिने कर्मचारीले भने स्वेच्छिक घोषणा गर्ने अवसर पाउने छैनन्।

कर्मचारीले डिभी/पिआर लिएको उजुरी परे सरकारले सम्बन्धित देशको दूतावास वा त्यस देशमा रहेको नेपाली दूतावासमार्फत पत्ता लगाएर बर्खास्तगीका लागि सम्बन्धित विभागीय प्रमुखलाई सिफारिस गर्नेछ। सम्बन्धित विभाग/निकायले सूचना पाएको तीन दिनभित्र बर्खास्त गरेर त्यसको जानकारी १५ दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र कारबाही नगर्ने विभागीय प्रमुख पनि कारबाहीका भागीदार हुनेछन्। कर्मचारीले अरू देशको डिभी/पिआर/नागरिकताका लागि फर्म भर्नसमेत नपाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।