काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय कार्यान्वयन गराउने भएको छ ।
काठमाडौंमा सञ्चालित सबै सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट र दुईवटा सिटको आरक्षण कार्यान्वयन गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं तयार भएको हो ।
विगत दुई वर्षदेखि सार्वजनिक सवारी साधनमा ५० प्रतिशत भाडमा छुटको हुनुपर्ने माग गर्दै ज्येष्ठ नागरिकहरु मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागमा धर्ना बस्दै आएका छन ।
सार्वजनिक सवारी साधनमा छुट दिने निर्णय व्यवाहारिक रुपमा कार्यान्वयन गराउन धर्नामा बस्दै आएका ज्येष्ठ नागरिकहरु शुक्रवार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगेका थिए ।
गत भदौमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले सबै सार्वजनिक सवारी साधनमा दुईवटा सिट र ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत भाडा छुट दिने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्यवन हुन सकेको छैन ।
प्रशासन कार्यालय पुगेका ज्येष्ठ नागकिलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऐकनारायण अर्यालले अब ज्येष्ठ नागरिकको माग केही हदसम्म पूरा भएकाले धर्ना बस्न नपर्ने बताए ।
ज्येष्ठ नागरिक संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष महाप्रसाद पराजुलीले ज्येष्ठ नागरिकको माग अरु पनि बाँकी रहेकाले अहिले नै धर्ना अन्त्य नहुने बताए ।
काठमाडौंमा मात्र नभई देशैभरी सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकले छुट पाउनुपर्ने र हाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएको मासिक पाँच सय सामाजिक सुरक्षा भत्ता तीन हजार रुपियाँ पुर्याउनुपर्ने र अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकहरुको माग छ।
आइसीसी महिला टी–२० विश्वकप ग्लोबल छनोट:खेल तालिका सार्वजनिक
अमेरिकामा भएको नेपाली गायन र नृत्य प्रतियोगितामा आर्या र खुसी विजयी
बेलायतमा ईलमपोखरी समाज यूकेले भव्य रुपमा मनायो ‘त ल्हो’ल्होछार
बेलायतको प्लमस्टिडमा मोहन गुरुङको टिमद्वारा ‘एसियन ओरिएन्टल सुपरमार्ट’ सञ्चालन
बेलायतमा अरुले कमाउँछन्, म सेवा गर्छु : पुनम गुरुङ
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम